धनगढी: आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारी खर्चका लागि भुक्तानी गर्ने बुधबार अन्तिम दिन थियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले २५ असारपछि चेक जारी गर्न सार्वजनिक निकायलाई निषेध गरेका कारण चालु आर्थिक वर्षमा भुक्तानीको समय बुधबार राति १२ बजेदेखि सकिएको छ । संघीय सरकारलाई २५ असारपछि पनि अत्यावश्यक काममा भुक्तानीको अधिकार भए पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई भने त्यो अधिकार छैन । भुक्तानी समय सकिएकोमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले यस वर्ष ७० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका प्रदेश लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीका अनुसार प्रदेश सरकारको कुल बजेट ३१ अर्ब ६२ करोड रहेकोमा ७०.४६ प्रतिशत अर्थात् २२ अर्ब २८ करोड बजेट खर्च भएको छ । ‘पुँजीगततर्फ ६६ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ४७ करोड र चालुतर्फ ७६ प्रतिशत अर्थात् ९ अर्ब ८० करोड खर्च भएको छ,’ प्रदेश लेखा नियन्त्रक जोशीले भने । वर्षका ११ महिना निकै सुस्त देखिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार असारमा भने बजेट खर्च गर्न निकै गतिशील देखिएको छ । असारका २५ दिनमा मात्रै प्रदेश सरकारले ९ अर्ब बढी खर्च गरेको छ । जेठ मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले १३ अर्ब १८ करोड ९३ लाख अर्थात् कुल बजेटको ४१.८२ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । भुक्तानी गर्ने अन्तिम दिन अर्थात् २५ असारमा त्यो खर्च बढेर २२ अर्ब २८ करोड पुगेको हो ।

प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले २५ असारमा मात्रै ८ प्रतिशतले बजेट खर्च बढाएका छन् । २४ असारसम्म प्रदेश सरकारको जम्मा खर्च प्रतिशत ६२ रहेकोमा एकैदिन दुई अर्बभन्दा बढी भुक्तानी भएपछि खर्च प्रतिशत बढेर ७० पुगेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । ‘यो वर्ष खर्च प्रगतिलाई अन्य वर्षको तुलनामा राम्रो भन्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘विगतमा काम भएका योजनामा बजेट नहुने र काम नभएका योजनामा बजेट हुने समस्या हुन्थ्यो । यस वर्ष काम भएकै योजनामा बजेटको व्यवस्था गरिएको रहेछ । यसले खर्च प्रगति पनि बढेको छ ।’

प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार गत वर्ष ६३ प्रतिशत बजेट प्रदेश सरकारले खर्च गरेको थियो ।