धनगढी: यातायात व्यवसायी तथा मजदुर सगंठनहरुले ७ बुँदे माग राख्दै सयुंक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघ, सार्वजनिक यातायात महासंघ, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, ढुवानी व्यवसायी महासंघ, नेपाल यातायत स्वतन्त्र मजदुर संगठन र नेपाल यातायात मजदुर संघ सुदुरपश्चिम प्रदेशले सयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर आन्दोलनको कार्यक्रम अगाडि बढाएका हुन् ।
विभिन्न संगठन मिलेर ‘सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समिति’ बनाइएको छ । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको १३ खर्ब लगानी जोखिममा परेको उनीहरूको भनाइ छ । १५ लाखलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको यो क्षेत्रमा विस्थापित हुने अवस्था आएको व्यवसायी बताउँछन् । यि माग सहित प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका उनिहरुले आन्दोलनकै कार्यक्रम अनुरुप पत्रकार सम्मेलन मार्फत सरकारको ध्यानामकर्षण गराएका हुन् ।
सार्वजनिक यातायात क्षेत्र नै विस्थापित हुने अवस्था आएपछि आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य भएको नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघका सुदुरपश्चिम सयोंजक टेकराज जोशीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरीत संघीय ऐनसँग बाझिने गरी सातै प्रदेश सरकारले नियमावली ल्याउँदै छन् ।
प्रदेश सरकारले यसरी छुट्टै नियमावली ल्याउन नहुने व्यवसायीको माग छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी निजी सवारी साधन (रातो प्लेट) सञ्चालन गर्न ल्याएको नियमावली २०८२ दफा २ को (ज) तत्काल खारेज हुनुपर्ने महासंघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष डम्मर राज पन्तको माग छ । यस्तै सर्वोच्च अदालतबाट संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ मा रहेका संघ समिति नवीकरण सम्पत्ति फुकुवाको २०८० चैत्र २० गतेको परमादेश तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने, सवारी ऐन २०४९ संशोधन क्रममा रहेको अवस्थामा नेपाल सरकारसँग यातायात व्यवसायी महासंघ र मजदुर संघसंगठनसँग विभिन्न मितिमा भएको सम्झौता सहमति र सरकारबाट गठित विभिन्न कार्यदलका सुझाव प्रतिवेदन यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
यस्तै, मालवाहक सवारीसाधनको भारवहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका २०७४ को दफा १३ अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी सवारीको भारवहन क्षमता कडाइका साथ लागू, सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य लागू, बिमा दर निर्देशिका २०७३ लाई समयानुकूल संशोधन गरी दुर्घटना क्षतिपूर्ति तथा उद्धार, राहतका लागि दुर्घटना राहतकोषको स्थापना लगायतका माग छन् । ढुवानी ऐन लागू गरी मालवस्तुमा अनिवार्य बिमा गर्ने नीति बनाउन ट्रक ब्यवसायी राष्ट्रिय महासघंका सुदुरपश्चिम सयोंजक मेघराज भट्टको माग छ । उनले अधिकार सम्पन्न यातायात प्राधिकरण गठन र छिमेकी मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गर्दा मालवाहक तथा यात्रुवाहक सवारी साधनले नेपालको भन्सार नाकामै ७२ घण्टे सुविधा पाउने असमान नीति तत्काल संशोधन हुनुपर्ने माग सारिएको बताए ।
जेठ १४ गतेदेखी शुरु भएको आन्दोलन अन्तर्गत बिभिन्न कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेका छन् । माग सम्बोधनका लागी सरकार सकारात्मक नभए जेठ १९ गतेदेखी सवारी साधन घरग्यारेजमा थन्क्याएर देशभर अनिश्चितकालीन बन्द गर्ने उनिहरुको भनाई छ ।
