धनगढी: विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त भएपछि कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको हरैयामा निर्माण हुने भनिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को काम पनि अघि बढ्ने आशा पलाएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रको प्रकृया अगाडी बढाउन बाधक बनेका कानुन ससोंधन पछि यहाँका स्थानियमा समेत काम देखिने आश पलाएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को कार्यकारी अधिकृतमा बाजुराका छत्र कटुवाल नियुक्त भए पछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले उक्त क्षेत्रको निरीक्षण गर्दै प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिप (पीपीपी) मोडेलमा यसै आर्थिक वर्षदेखि सेजमा पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु हुने बताए ।
‘औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणका लागि केही कानुनी जटिलता थिए । मन्त्रालयले ती जटिलतालाई फास्ट्र ट्र्याकबाट निराकरण गरेको छ । अब सेजको काममा सहजता भएको मन्त्री भण्डारीले बताएका छन् । मन्त्री भण्डारीले औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणका लागि बाधक बनेका पुराना ११ कानुनमा संशोधन गरिएको बताए। ‘यसपालि हरैयाको सेजका लागि १ करोड रुपैयाँ रकमको बजेट विनियोजन भएको छ । वातावरण प्रभाव मूल्यांकनको रिपोर्ट वन मन्त्रालयमा गएर रोखिएको छ । यसपालि हरैयाको डीपीआर तयार पार्ने, चार किल्ला छुट्ट्याएर घरपर्खाल लगाउने र वातावरण प्रभाव मूल्यांकनको काम सक्ने गरी कार्य अघि बढेको उनले बताए ।
सरकारले कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको वडा नम्बर ७ र ८ मा रहेको हरैयालाई २०७८ सालदेखि नै विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरेको थियो । यसअघि लगानी बोर्डका सीईओसहितको टोलीले पनि उक्त क्षेत्रको पटकपटक भ्र्रमण र अनुगमन गरिसकेका छन् । प्रारम्भिक काम सकिए चाँडै पीपीपी मोडलबारे सुरु गर्ने सेजको तयारी छ । सेजअन्तर्गतका उद्योगहरूको निर्यात प्रतिशत पनि ६० बाट घटाएर ३० मा झारेकाले लगानीकर्ताहरूमा उत्साह आएको जनाइएको छ । विशेष औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूले ६० प्रतिशत निर्यात अनिवार्य गरिएको कानुन संशोधन गरेर निर्यातको प्रतिशत ३० तोकेपछि उद्योगमा लगानीकर्ताहरूको आकर्षण बढिरहेको सरकारले जनाएको छ । यतिखेर सरकारको बजेटलाई पर्खिनुभन्दा पनि निजी क्षेत्रको बजेट, बाह्य लगानी, आन्तरिक लगानीबाट पनि अहिलेका पूर्वाधारलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने गरी सरकारले योजना अगाडि बढाएको छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छत्र कटुवालले वातावरण प्रभाव मूल्यांकनका लागि कागजात वन विभागमा पठाइएकाले स्वीकृत हुने बित्तिकै काम अगाडि बढाइने बताए। उनले सेजको डीपीआर निर्माणको क्रममा रहेको बताए । हरैयामा सेज निर्माणका लागि केही दिनमै सम्बन्धित सरोकारवाहरूसँग धनगढीमा छलफल गर्ने तयारी पनि सरकारले गरेको कार्यकारी अधिकृत कटुवालले बताए ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरी आवश्यक कानुनी समस्या समाधान गरिरहेको सरकारी आश्वासनपछि स्थानियमा आश पलाएको छ । बिकास निर्माणमा बाधक भएका कानुनहरुलाई ससोंधन गरी तत्काल आम नागरिकका समस्या सम्बोधन हुनुपर्नेमा उनिहरुले जोड दिए । स्थानिय नैन सिहं कार्कीले समस्या निम्त्याएका कानुन ससोंधन गर्न सबै निकाय तयार रहनुपर्ने बताए । हाम्रा देशका कानुन यस्ता भए की सडकमा पर्ने रुख काट्न नपाएर बिचमा रुख राखेर सडक कालोपत्रे गर्ने गर्नुपर्ने उनले भने “बिकासलाई बाधा गर्ने रुख पालेर केही फाइदा छ त, त्यस कारण बिकासलाई बाधा यस्तै कानुनहरुले हो, यि कानुन ससोधंन गरेर अघी बढ्ने कुरा हामीले जानकारी पायौँ यो सुखद कुरा हो ।”
हरैया, शान्ति, लक्ष्मी र गोलादेउ गरी चारवटा सामुदायिक वनमा बन्ने विशेष आर्थिक क्षेत्र ९९.९१ हेक्टर अथवा १ सय ४७ बिघा क्षेत्रफलमा बन्नेछ । सेज निर्माण पूर्व १६ हजार १ सय ३४ रुखहरू कटानको प्रस्ताव गरिएको छ । यस क्षेत्रमा काम अगाडि बढाउने भन्दै ५ वर्षअघि २०७६ मा तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले पनि अवलोकन गरेका थिए ।