धनगढी: चिकित्सा सेवा आयोगले शनिबारमात्रै सुदूरपश्चिम बाहेक देशभरिका २५ वटा प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेजको सिट संख्या निर्धारण गरिएको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमा सुदूरपश्चिमबाहेक ६ प्रदेशमा यसपालिदेखि चिकित्सा शिक्षाको सरकारी कलेजहरूमा पढाइ हुने भएको छ । सुदुरपश्चिममा तयार भएका संरचनामा चिकित्सा शिक्षा अध्यापन हुने कुनै अवस्था नदेखिएपछि यहाँका नागरिक सगैं प्रदेशसभामा सदस्यहरु समेत आक्रोसित छन् । गेटामा झन्डै ७ अर्बका ५६ वटा गगनचुम्बी भवनहरू बनिसकेका छन् । ६ सय क्षमताको अस्पताल भवन बनिसकेको छ । तर, सरकारले गत वर्षदेखि त्यो महलमा सय शैयाको अस्पताल घोषणा गरी ५० शैया राखेको छ । मेडिकल कलेजका लागि ३ सय शय्या चाहिन्छ भन्ने कुरा ऐनमै व्यवस्था भएपनि अझैँ ५० शैयामै अस्पताल सिमित छ । अन्य प्रदेशमा धमाधम चिकित्सा शिक्षा अध्यायनको बाटो खुलिसक्दा सुदुरपश्चिममा अस्पताल सञ्चालन प्रक्रियामै ढिलासुस्ती देखिएपछि सडक र सदनमा आन्दोलन शुरु भएको छ । सुदुरपश्चिम प्रदेशसभाको आजको बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद धर्म पाठकले काठमाण्डौँले सुदुरपश्चिमलाई बिर्षेको आरोप लगाए । सुदुरपश्चिमको गेटामा तयार भएका संरचनामा तत्काल ३ सय शैयाको अस्पताल सञ्चालन गरिनुपर्नेमा उनको जोड थियो । सुदुरपश्चिमलाई केन्द्रले हेर्ने नजरनै गलत भएका कारण बिश्वबिद्यालय स्थापनाको प्रक्रिया समेत अलपत्र परेको भन्दै पाठकले आक्रोस पोखे ।

‘देशभरीका २५ ठाउँबाट एविविएसको पढाई हुने कुरा सुनीयो । सदूरपश्चिम बाहेकका ६ प्रदेशमा नीजि र सरकारी मेडिकल कलेजहरुमा पढाई हुने पनि थाहा पाईयो तर कैलालीको गेटामा ७ अर्वका पुर्वाधार बनिसक्दा पनि किन एमविविएसको पढाई भएन ?’ उनले प्रश्न गरे । प्रदेशसभा सदस्य पाठकले सुदूरपश्चिम स्वास्थ्यका धेरै सूचकहरुमा पछाडि परेको बताउदै भने, ‘सभामुख महोदय हामीले काठमाण्डौंको विभेदमा कहिलेसम्म परिरहनुपर्ने हो ? काठमाण्डौंको नजर सुदूरपश्चिममा कहिले पर्छ ? यस क्षेत्रका बालवालिकाले आफ्नै प्रदेशमा मेडिकल शिक्षा पढन कहिले देखि पाउछन ?’ प्रदेश सभा सदस्य पाठकले सुदूरपश्चिममा सरकारी लगानीको राम्रो अस्पताल नभएकाले भारतीय शहरहरुको यात्रा गर्नेपर्ने बाध्यता रहेको बताए । ‘सुदूरपश्चिमका जनताको भारतीय शहरहरुमा उपचार गर्ने यात्रा निरन्तर जारी छ । तर सरकारले सुदूरपश्चिम माथि सधैं सौतोलो ब्यवहार गरिरहन्छ, यस्तो किन ? हामीले कहिले सम्म यस्तो ब्यवसहार सहेर बसिरहने ?’ उनले भने ।

पाठकले गेटा मेडिकल विश्वविद्यालयप्रति प्रदेश सरकारको पनि चासो हुनुपर्ने बताउदै संसदमा त्यसबारे संकल्प प्रस्ताव पास गर्नुपर्ने माग गरे । ‘काठमाण्डौंका शासकहरु गेटाको विमानस्थलमा ओर्लिन्छन, सडक छेउमा बनेका पुर्वाधारहरु हेर्दै वारपार गर्छन तर तीनको नजर किन त्यसलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्नेमा पर्दैन ? किन ३ सय शैयाको अस्पताल बनाउनुपर्छ भन्नेमा पर्दैन ? पाठकले भने । उनले राष्ट्रिय सभाबाट पास भएर प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य सूचना तथा प्रविधि समितिमा रहेको सहिद दसरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक संसदको चालु अधिवेशनबाटै पास हुनुपर्ने माग पनि गरे ।

प्रदेशसभा बैठकमै बोल्दै माओवादी सांसद जानकी कुँवरले गेटामा स्थापना गरिने भनेका सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य बिज्ञान बिश्वबिद्यालयको प्रक्रिया अगाडी बढाउन बर्तमान सरकारनै अनिच्छुक देखिएको आरोप लगाइन् । अन्य प्रदेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्यापन शुरु हुने तर सुदुरपश्चिममा बनेका अर्बौँका संरचनामा ३ सय शैयाको अस्पताल सम्म सञ्चालन नगर्नु दुखद रहेको उनको भनाई छ ।
यता सहिद दसरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संघर्ष समितिले धनगढी विमानस्लथको गेटको ‘गेटामा मेडिकल शिक्षाको पढाई कहिले देखि हुन्छ ? भन्ने नारा सहित बोर्ड टाँस गरेको छ । दुबैतिर सरकार र नेताहरुको ध्यानाकर्षण हुने गरी बोर्ड टाँस गरेको हो । संघर्ष समितिका संयोजक लोकराज पाण्डे ‘आगा’ को नेतृत्वमा धनगढी अत्तरियाका युवाहरुले ६ लेन सडकबाट धनगढी विमानस्थल जाने मूल गेटको दुबैतिर बोर्ड टाँस गरेका हुन । ‘संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताहरु यही बाटो आउने जाने गरेका तर गेटाका बारेमा बेवास्ता गरेको पाइएकाले उनीहरुको ध्यानाकर्षण होस भनेर बोर्ड टाँस गरेको जनाइएको छ ।

‘के सुदूरपश्चिमबाट कोही प्रधानमन्त्री भएको छैन ? के सुदूरपश्चिमबाट कोही मन्त्री भएको छैन ? यहाँबाट सांसद छैनन भनेर प्रश्न गर्नको लागि हामीले बोर्ड टासेका हौ’ संयोजक पाण्डेले भने ‘हाम्रो एउटै भनाइ हो गेटामा तत्काल ३ सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन गरिनुपर्छ भन्ने हो । मेडिकल शिक्षा पढाई हुनुपर्छ । विश्वविद्यालयको विधेयक पारित हुनुर्पर्छ भन्ने हो ।’ सुदुरपश्चिममा मेडिकल कलेज सञ्चालन हुने बिगत ३० बर्षदेखीको सपना अझैँ पुरा हुन सकेको छैन । पछिल्लो पुस्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले गेटालाई स्वास्थ्य बिज्ञान बिश्वबिद्यालयनै बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर त्यो निर्णय अनुसार त्यस अघी आवश्यक पर्ने ३ सय शैयाको अस्पताल अझैँ शुरु भएको छैन भने, राष्ट्रियसभाबाट पास भइसकेको बिधेयक प्रतिनिधिसभामै अड्किएको छ ।