धनगढी: बन सम्बन्धी सहज कानुन नभएकै कारण अनावश्यक झमेला खेप्नुपरेको एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताएका छन् । सञ्चार प्रतिस्ठान नेपाल धनगढीले आयोजना गरेको सुदुरपश्चिम बन ऐन २०७७ ससोंधनको आवश्यक्ता सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरुले बन ऐन समय सापेक्ष बनाउनुपर्ने बताएका हुन् । बन ऐनलाई सहज नबनाएकै कारण बनमा ढलेका रुखलाई समेत उपयोग गर्न नपाइएको उनिहरुले बताएका हुन् । सामुदायिक तथा साझेदारी जुनसुकै बनमापनि ढलेको रुखलाई उपभोक्ता समितिले उपयोगमा ल्याउन मिल्ने कानुन बन्न सकेको छैन बाह्राबन साझेदारी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष ठक्कर शाहीले भने “ढलेका रुखको काठ बेचेर आम्दानी गर्न पनि नमिल्न् कानुन छ, अनुमती बिना त्यो रुखको काठ बेचे मुद्धा लाग्छ, अनी त्यो रुख सडेर बनमै सहिन्छ, हामीले उपभोग समेत गर्न पाउदैनौँ ।”
बन उपभोक्ता गौरी लामाले बनका कानुन जनताका पक्षमा हुनुपर्ने बताइन् । हामीले बिदेशको काठ ल्याएर घर बनाउनुपर्ने बाध्यता आएको छ, तर हाम्रा बनको काठ बनमै सडिरहेको छ उनले भनिन् “यो खालको कानुन ससोंधन आवश्यक छ, काठ त दिनुपर्छ नी, बनबाट काठ बिक्रि हुँदैन भने अनी चोरीको काठ उपयोग नगरेर कहाँको गर्नु ।” बन उपभेक्ता निता चन्द शाहीले सही कानुन नभएकै कारण बन डिभिजन कार्यालयमा समेत काठ सडेको बताइन् । बन कार्यालयमा काठ मात्रै होइन काठ बोक्ने ट्याक्टर, डल्लपपनि खिया लाग्ने तथा सड्ने स्थितीमा पुगेको देखिन्छ उनले भनिन् “यो कानुनकै कमीका कारण हो अथवा कर्मचारीको इच्छाशक्ती नभएर हो, अनी बनको जमिनमा सरकारी सरंचना मात्रै किन बनाउनुहुन्छ, खेलमैदान, सामुदायिक भवन, सरकारी भवन बनको जमिनमा मात्रै बन्दा बन सखाप हुँदैछ ।”
धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १८ का अध्यक्ष भुवन रिजालले चौपायाको चरन क्षेत्र सामुदायिक बनमै बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । आजभोली गाई बस्तु पाल्न छोडियो दुध दिन छोडेपछि छोड्ने चलन बढ्यो उनले भने “तिनको ब्यवस्थापन कहाँ गर्ने, चरन क्षेत्र र बासस्थान त सामुदायिक बनमै बनाउँदा ठिक होला नी, अनी सामुदायिक बनहरुमा आर्थिक हिसाबकिताव पारदर्शी नभएकै कारण अख्तियारमा मुद्धा बढेका छन्, यतापनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।”
धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष राज बहादुर ऐरले नम्बरीलाई मात्रै निजि बन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । राष्टिय बनको जमिनमा निजि बन बनाइनु हुँदैन उनले भने “अनी सुदुरपश्चिम प्रदेशभरी कति, साझेदारी, कति दिगो बन बनाउने पहिलानै यकिन गरौँ अनी पहिचान गरौँ नत्र अहिले मान्छे र बन्यजन्तु बिच द्वन्द्ध बढ्दै छ, बनको संख्या यथावत छ, बाग बढेर दोब्बर भइसकेका छन्, अनी बाघ गाउँघरमा आउन थाले ।” नया बन ऐन बनाउँदा उपभोक्तालाई सहज हुने किसिमले बनाउनुपर्ने ऐरको भनाई छ । यसका साथै बन उपभोक्ता समितिले समाजमा पनि लगानी गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । बनमा आश्रित समुदायको जिवनस्तर सुधानुपर्ने दायित्व बनकै भएका कारण त्यो जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले अब प्रस्ट बोल्ने ऐन आउनुपर्ने बताउँदै मानविय क्षती गर्ने खालका रुख हटाइनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा डिभिजन बन कार्यालय धनगढीका प्रमुख रामचन्द्र कडेँलले सघिंय र प्रदेशको बन ऐनकै कारण धेरै बिषय कार्यान्वयन गर्न नपाएको बताए । सुकेका रुख काट्न समेत कानुन नबन्दा धेरै रुखहरु अहिलेपनि सडक बिचमा रहेको उनले बताए । आवश्यक कानुन परिमार्जन गरे काममा सहज हुने उनको बिश्वास छ । कार्यक्रममा सहभागी प्रदेशसभा सदस्य डा.तारा जोशीले दुई पटक भएको छलफलबाट निकै गहन सुझाव आएको बताए । धेरै बिज्ञहरुबाट सुझाव आएका छन्, तिनको अध्यायन गर्ने र आवश्यक्ता अनुसार प्रदेशसभाबाट कानुन ससोंधन प्रस्ताव राख्ने जोशीले बताए । कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य जुना दानी, अर्थ बिकास तथा प्राकृतिक श्रोत समितिका ज्येष्ठ सदस्य मान बहादुर रावल पनि सहभागी थिए ।
