धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले जारी गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सामयिक कर सङ्कलनसम्बन्धी अध्यादेश २०८१ प्रदेश सभामा टेबुल गरिएको छ। आजबाट सुरु भएको पाँचौ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुरसिंह थापाले अध्यादेश टेबुल गरेका हुन्। चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलनका लागि अध्यादेशबाहेक अर्को विकल्प नरहेको कारण प्रदेश सरकारले यो अध्यादेश ल्याएको उहाँको भनाइ थियो। प्रदेश सभाको अर्को बैठक साउन २९ गते दिउँसो ३ बजे बोलाइएको छ।
आर्थिक मामिला मन्त्री थापाले देशको राजनीतिक कारण र सरकार परिवर्तन हुँदा प्रदेश सरकारको बजेट पास नहुँदा राजश्व सङ्कलन ठप्प भएको उल्लेख गर्दै सेवा सुचारु गर्न अध्यादेश ल्याएको स्पष्ट पारेका छन्। प्रदेश सरकारले मौजुदा करका दरहरूलाई यथावत् राख्दै अध्यादेश जारी गरेको हो। अध्यादेश जारी गरेसँगै कर सङ्कलनको गाँठो फुकेको छ। प्रदेशमा दैनिक करिब ४० लाखभन्दा बढी कर सङ्कलन हुँदै आएको छ। तत्कालिन मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेर असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत बजेट पास हुन नसकेपछि साउन १ गतेदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था आएको थियो।