कैलाली। सुदूरपश्चिम सरकारले प्रतिपक्षी दलको माग सम्बोधन गर्ने सहमति भएको छ । प्रतिपक्षी दलको १४ बुँदे माग सम्बोधनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पक्ष र प्रतिपक्षी दलबीच सहमति भएको हो। बजेटका विषयमा एमाले, जसपा र लोसपाले गरेका मागहरू सम्बोधन गर्ने लिखित निर्णय गरेपछि आजबाट प्रदेशसभा बैठक सुरू हुने भएको हो।
बजेट संशोधन नहुँदासम्म प्रतिपक्षी दलले संसद् बहिष्कार गर्दै आएका थिए। मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसहित तीन मन्त्रीले गरेको निर्णयमा ‘प्रतिपक्षी दलले राखेको १४ बुँदे प्रस्तावलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गम्भीरताको रूपमा लिएको भनिएको छ। प्रतिपक्षी दलका माग तथा आवश्यकता र औचित्यका आधारका आएका योजनाहरू प्रदेश आर्थिक योजना आर्थिक कार्यविधि ऐन तथा नियमावली विनियोजन ऐन र सुशासन ऐनको परिधि भित्र रही सम्बोधन गर्ने कुरामा प्रदेश सरकार सकारात्मक रहेको जनाइएको छ ।
सोही बमोजिम प्रतिपक्षी दलले सदन सुचारु गर्ने कुरामा सहयोग गर्ने जनाइएको छ। सरकारको तर्फबाट निर्णयमा मुख्यमन्त्री भट्टसहित आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री डा. रणबहादुर रावल र भौतिक पूर्वाधार र विकास मन्त्री दीर्घ सोडारीले हस्ताक्षर गरेका छन् । रावल कांग्रेस र सोडारी नेकपा एसका दलका नेता पनि हुन् । प्रदेश सरकारले असार १ गते ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संशोधनको माग गर्दै प्रतिपक्षी दलले बैठक अवरुद्ध र बहिष्कार गर्दै आएका थिए । जसकारण बजेटमाथिको छलफल अनिश्चित बनेको थियो ।यी हुन् १४ बुँदे माग
