धनगढी: वर्षौंको आन्दोलन र संघर्षपछि कैलालीको गेटामा स्थापना भएको शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा एमबीबीएससहितका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन हुने आशा पलाएको थियो । चिकित्सा शिक्षा आयोगले चारवटा कार्यक्रममा ९० सिट निर्धारण गरेपछि सुदूरपश्चिमवासीमा आफ्नै प्रदेशमा चिकित्सक उत्पादन गर्ने सपना साकार हुने अपेक्षा बढेको थियो ।
तर, शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति र सिट निर्धारण प्रक्रियामाथि छानबिन गर्ने सहमतिले फेरि आशंका जन्माएको छ । विश्वविद्यालय सञ्चालनको तयारी अघि बढ्नुपर्ने बेला छानबिन र पदाधिकारी नियुक्तिको विषय प्रवेश गरेपछि कतै गेटाको उपलब्धि नै अन्योलमा पर्ने त होइन भन्ने चिन्ता बढेको हो ।
सरकार र चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीबीच भएको सहमतिमा गेटा विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति दिँदा निर्धारित मापदण्ड पूरा भए र नभएको र निर्णय प्रक्रियामा स्वार्थ बाँझिएको विषयमा छानबिन गर्ने उल्लेख छ । यसका लागि प्रा. डा. रमेशप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिनेछ । समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ । प्रतिवेदनका सिफारिस कार्यान्वयन भएपछि मात्रै चिकित्सा शिक्षा साझा प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण विद्यार्थीको म्याचिङ गरिने सहमति भएको छ । मापदण्ड पूरा नगरी अनुमति दिइएको वा स्वार्थकेन्द्रित निर्णय भएको पाइएमा संलग्न चिकित्सा शिक्षा आयोग र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई कारबाही गरिने पनि सहमतिमा उल्लेख छ ।
त्यति मात्रै होइन, विश्वविद्यालय ऐन संशोधन गरेर पदाधिकारीको योग्यता र नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्ने सहमति पनि भएको छ । दुई साताभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश जारी गरी नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने र ऐन संशोधन गर्दा डा. केसीका सुझावसमेत समेट्ने सहमति गरिएको छ । तर, विश्वविद्यालयमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सिट निर्धारण भइसकेको अवस्थामा छानबिन र नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिको सहमतिले प्रक्रिया थप लम्बिने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ ।
विश्वविद्यालय स्थापना संघर्ष समितिका संयोजक लोकराज पाण्डेले गेटामा विश्वविद्यालय सञ्चालन भएको देख्न नचाहनेहरू फेरि सक्रिय भएको आरोप लगाएका छन् । उनका अनुसार विश्वविद्यालय स्थापनाका क्रममा गेटामा नभई अन्यत्र बनाउनुपर्ने भन्दै विरोध गर्नेहरू अहिले फेरि चलखेलमा लागेका छन् । ‘विश्वविद्यालय गेटामा होइन, अन्यत्र बनाउनुपर्यो भन्दै आन्दोलन गरेकाहरू फेरि सक्रिय भएका छन् । यो प्रपञ्च मात्रै हो । यो सिंगो सुदूरपश्चिममाथिको आक्रमण हो, हामीलाई सह्य छैन,’ पाण्डेले भने । उनले वर्षौंको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने बताए ।
स्थानीय विनोद विष्टले पनि सिट निर्धारण भइसकेको अवस्थामा छानबिन र पदाधिकारी फेरबदलका नाममा विश्वविद्यालयमा एमबीबीएसलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन हुन नदिने चलखेल हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । छानबिन र नयाँ नियुक्तिको प्रक्रियाले विश्वविद्यालय सञ्चालनको काम प्रभावित हुन सक्ने उनको चिन्ता छ । अर्का स्थानीय हेमराज खत्रीले एक जना डा। केसीको माग सम्बोधन गर्ने नाममा सुदूरपश्चिमका २८ लाख नागरिकको सपनामाथि प्रहार नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्दै शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
सरकार र डा. केसीबीचको सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विश्वविद्यालयमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनसमेत सुरु गरिएको छ । आन्दोलनरतपक्षले आगामी माघदेखि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र त्यसअघि ३०० शय्याको शिक्षण अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ ।
