धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएको लामो समय बितिसक्दा पनि त्यसको विवाद साम्य हुन सकेको छैन। बरु सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रै बजेटलाई लिएर असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ। विवाद समाधान नभए सरकारबाट बाहिरिने वा सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्थासमेत आउन सक्ने भन्दै पार्टीका नेताहरूले नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन्।
धनगढीमा हालै सम्पन्न प्रदेशस्तरीय परामर्श समितिको बैठकमा अधिकांश नेताहरूले सरकारको कार्यशैली र बजेट निर्माण प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका थिए। मंसिर १६ र १८ गते पार्टी नेता भीम रावलको उपस्थितिमा बसेको बैठकमा प्रदेश तथा जिल्ला तहका इञ्चार्ज, सहइञ्चार्ज, संयोजक र सहसंयोजक सहभागी थिए।
दुई महिने जागरण अभियान, स्थानीय सम्मेलन र आगामी निर्वाचनको तयारी मुख्य एजेण्डा भए पनि बैठकमा बजेट विवादले प्राथमिकता पायो। सहभागी नेताहरूले पार्टी गतिविधि अघि बढाउनुअघि आफ्नै नेतृत्वको प्रदेश सरकारको समीक्षा हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
‘सरकारले राम्रो काम गरेको भए धन्यवाद दिनुपर्छ, गलत गरेको भए फिर्ता बोलाउनुपर्छ,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘मन्त्रीबाट गल्ती भएको भए मुख्यमन्त्रीले हटाउनुपर्छ, मुख्यमन्त्रीबाटै गल्ती भएको भए राजीनामा दिनुपर्छ।’
राजनीतिक नियुक्तिदेखि बजेट निर्माणसम्म पार्टीभित्र छलफल नगरेको भन्दै नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए। उनीहरूले पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सहसंयोजक माधवकुमार नेपाललाई धनगढी बोलाएर विवादको निकास खोज्नुपर्ने प्रस्तावसमेत गरेका छन्।
बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले गठबन्धन सरकार भएकाले सबैलाई चित्त बुझाउन कठिन भएको स्पष्टीकरण दिएका थिए।
यसैबीच, प्रचण्ड र नेपाल मंसिर ४ गते धनगढी आउने विषयमा छलफल भइरहेको नेकपा स्रोतले जनाएको छ। उनीहरूको उपस्थितिमा बजेट विवाद समाधान गर्ने र सरकारको आगामी कार्यदिशाबारे निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
के हो बजेट विवाद ?
मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट नेतृत्वको सरकारले गत असोज २५ गते ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६६ हजार रुपैयाँको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको थियो। बजेटमा त्रुटि भेटिएपछि छानबिन र संशोधन गर्ने सहमति भए पनि कार्यदलसमेत गठन हुन सकेको छैन।
बजेट पारित भइसके पनि छानबिन प्रक्रिया अलपत्र छ। यही अवस्थाले सत्तारूढ दलभित्र असन्तुष्टि बढाएको छ। अब प्रचण्ड र नेपालले विवाद समाधान गर्छन् वा नेकपाभित्रै सरकारको विकल्प खोज्ने बहस थप चर्किन्छ भन्ने चासो बढेको छ।
