कैलाली — चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन महिना बित्न लाग्दासमेत बजेट ल्याउन नसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार थप अन्योलमा परेको छ। बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेका बेला प्रदेश सरकारले बोलाएको प्रदेशसभा बैठक नै असोज २४ गतेसम्मका लागि स्थगित भएपछि बजेट आउने समयसमेत पछाडि धकेलिएको हो।
प्रदेश सरकार बजेट ल्याउने तयारीमा रहे पनि बजेटसम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटका कारण तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतले रिटमाथि असोज २३ गते अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएपछि प्रदेश सरकार अदालतको निर्णय पर्खेर बसेको छ। सरकारले असोज २१ गते साँझ ५ बजे प्रदेशसभामा चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको थियो। त्यसका लागि प्रदेशसभाको बैठकसमेत बोलाइएको थियो। तर, बजेटसम्बन्धी विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि सरकारले तय गरेको बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका प्रभावित भएको हो।
अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई असोज २३ गते बोलाएको छ। अदालतको आदेशपछि असोज २३ गतेसम्म बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया अघि नबढाउने सरकारको निर्णय छ। सरकारका प्रवक्ता तथा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री प्रकाश रावलका अनुसार अदालतमा हुने छलफलपछि बजेटलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने तयारी गरिएको छ। अदालतको छलफलपछि फास्ट ट्र्याकबाट बजेट ल्याउने सरकारको तयारी रहेको उनले बताए।
सरकारले दशैँअघि नै प्रदेशको बजेट शून्यता अन्त्य गर्ने दाबीसमेत गरेको छ। प्रदेशसभाको बैठक स्थगित भएको अवस्थामा पनि आवश्यक परे अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने विकल्पमा सरकार रहेको जनाएको छ। सरकारका प्रवक्ता रावलले अदालतको निर्णयपछि बजेटलाई शीघ्र प्रक्रियामा लैजाने तयारी रहेको बताए।
यता, सरकारको अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारीप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने कडा आपत्ति जनाएको छ। प्रदेशसभा सञ्चालनमा रहेकै अवस्थामा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी गर्नु संविधान र संसदीय प्रक्रियाविपरीत हुने कांग्रेसको आरोप छ। नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले प्रदेशसभाको अधिकारलाई कमजोर पार्ने गरी सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। प्रदेशसभाबाटै बजेट प्रस्तुत र पारित गर्नुपर्नेमा संसद् छल्न खोज्नु लोकतान्त्रिक तथा संसदीय अभ्यासविपरीत भएको उनको भनाइ छ।
प्रदेशसभाबाट बजेट पारित हुन नसक्दा प्रदेश सरकार अहिले दैनिक प्रशासनिक तथा विकास निर्माणका काम सञ्चालन गर्नसमेत कठिन अवस्थामा पुगेको छ। बजेट अभावका कारण नयाँ योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ भने नियमित सरकारी खर्च व्यवस्थापनमा समेत दबाब बढ्दै गएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले यसअघि पनि पटकपटक बजेट ल्याउने मिति तोकेको थियो। तर, राजनीतिक विवाद, सत्ता समीकरणमा देखिएको अस्थिरता, बजेट निर्माण तथा स्वीकृतिसम्बन्धी प्रक्रियागत समस्या र पछिल्लो कानुनी जटिलताका कारण सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्न सकेको छैन।
अघिल्लो सरकारले असार १ गते प्रदेशसभामा चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। तर, सरकार परिवर्तनसँगै उत्पन्न राजनीतिक विवादका कारण उक्त बजेट प्रदेशसभाबाट पारित हुन सकेन। त्यसपछि प्रदेश सरकार बजेटविहीन अवस्थामा पुगेको हो। चालु आर्थिक वर्षको करिब तीन महिना बित्न लाग्दासमेत बजेट पारित हुन नसक्दा प्रदेशको विकास बजेट कार्यान्वयनमा ठूलो असर परेको छ। प्रदेशका मन्त्रालय, स्थानीय तह तथा प्रदेश मातहतका कार्यालयले नयाँ आर्थिक वर्षका योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेका छैनन्।
बजेट शून्यताको अवस्था लम्बिँदै जाँदा प्रदेश सरकारमाथि राजनीतिक तथा प्रशासनिक दबाबसमेत बढिरहेको छ। प्रदेशसभा बैठक असोज २४ गतेसम्म स्थगित भइसकेकाले त्यसअघि बजेट प्रस्तुत हुने सम्भावना तत्काल टरेको छ। अब असोज २३ गते सर्वोच्च अदालतमा हुने छलफलले प्रदेश सरकारको आगामी कदम निर्धारण गर्ने देखिएको छ। अदालतले दिने आदेशअनुसार सरकार बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा छ। दशैँअघि नै बजेट शून्यता अन्त्य गर्ने सरकारको दाबी रहे पनि प्रदेशसभा वा अध्यादेश कुन बाटोबाट बजेट आउने हो भन्ने विषय भने अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन।
यससँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट अन्योल थप लम्बिने संकेत देखिएको छ। राजनीतिक विवाद र कानुनी जटिलताबीच प्रदेश सरकार बजेट ल्याउने प्रयासमा रहे पनि प्रदेशको आर्थिक तथा विकास गतिविधि भने बजेट अभावकै कारण प्रभावित भइरहेका छन्।
