धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आज साँझ ५ बजे प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरे पनि निर्धारित समय घर्किसक्दा समेत बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत हुन सकेको छैन। सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको बताए पनि आन्तरिक तयारी पूरा हुन नसक्दा बजेट पेश गर्ने समय अनिश्चित बनेको हो। बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि पूरा गर्नुपर्ने कानुनी तथा प्रक्रियागत कामसमेत बाँकी रहेकाले प्रदेशसभा बैठकसमेत समयमा बस्न सकेको छैन। बजेट स्वीकृतिका लागि आवश्यक मन्त्रिपरिषद्को बैठक अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको बजेट वक्तव्य, रातो किताब, विनियोजन विधेयक र आर्थिक विधेयकलगायतका महत्वपूर्ण कागजात मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि मात्रै प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया छ। तर, मन्त्रिपरिषद्को बैठक नै बस्न नसक्दा बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया थप अन्योलमा परेको हो। बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेका बेला अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटसम्बन्धी विवादसमेत सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको उत्प्रेषणसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि असोज २३ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि प्रदेश सरकार थप कानुनी र राजनीतिक दबाबमा परेको छ। सर्वोच्चको आदेशपछि मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट र प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँबीच समेत छलफल भइरहेको बताइएको छ। यद्यपि, प्रदेश सरकार भने बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारीबाट पछि नहटेको दाबी गरिरहेको छ। प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री प्रकाश रावलले बजेट रोक्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको भन्दै आजै प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने दाबी गर्नुभएको छ।

तर, सरकारको तयारीप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भने असन्तुष्ट देखिएको छ। कांग्रेसले सहमतिअनुसार प्रदेशसभा बैठक नबोलाइएको भन्दै बैठक बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएको छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बजेट प्रस्तुत गर्ने भनिएको समय घर्किसक्दा समेत प्रदेशसभा बैठक नबोलाइएको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ। उहाँले सरकार र कर्मचारीबीच द्वन्द्व रहेको, सरकारभित्रै कुरा नमिलेको र अर्कोतर्फ सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेत आइसकेको अवस्थामा हतारमा बैठकमा सहभागी हुन नसकिने बताउनुभएको छ। उहाँले सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग छलफल र संवादमार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ।

यसले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट प्रस्तुत गर्ने विषय केवल प्रक्रियागत मात्र नभई राजनीतिक र कानुनी विषयसमेत बन्दै गएको देखिएको छ। बजेट प्रस्तुत गर्ने समय, मन्त्रिपरिषद्को बैठक, सर्वोच्च अदालतको आदेश र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको असहमतिका कारण प्रदेशसभाको बैठकसमेत अन्योलमा परेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले समयमै बजेट पारित गर्न नसक्दा प्रदेश साउन १ गतेदेखि नै बजेटविहीन अवस्थामा छ। लामो समयदेखि बजेट शून्यताको अवस्था रहँदा प्रदेश सरकारको नियमित कामकाजदेखि विकास निर्माणका गतिविधिसम्म प्रभावित हुँदै आएका छन्।

बजेट नहुँदा नयाँ विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भएको छ भने प्रदेश सरकारका कार्यालय सञ्चालन, विभिन्न कार्यक्रम तथा कर्मचारी र पदाधिकारीको तलब–भत्तासमेत प्रभावित भएको छ। प्रदेशका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरू नियमित प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापनमा समेत दबाबमा छन्। यसअघि अघिल्लो सरकारले गत असार १ गते प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। तर, सत्ता समीकरणमा आएको परिवर्तनसँगै उक्त बजेट पारित हुन सकेन। बजेट पारित हुन नसकेपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो।

त्यसपछि नयाँ सरकार गठन भए पनि लामो समयसम्म प्रदेशको बजेटसम्बन्धी समस्या समाधान हुन सकेको छैन। नयाँ सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरे पनि आन्तरिक विवाद, राजनीतिक असहमति र कानुनी प्रश्नका कारण बजेट प्रस्तुत गर्न ढिलाइ भइरहेको छ। अब मन्त्रिपरिषद्को बैठक कहिले बस्छ, बजेटसम्बन्धी कागजात कहिले स्वीकृत हुन्छ र प्रदेशसभा बैठक कहिले बस्छ भन्ने विषयले सुदूरपश्चिमको आगामी राजनीतिक तथा आर्थिक अवस्थालाई निर्धारण गर्ने देखिएको छ।

लामो समयदेखि बजेटविहीन अवस्थामा रहेको प्रदेशमा बजेट प्रस्तुत भएपछि मात्रै विकास निर्माणका कामले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ। तर, बजेट प्रस्तुत भए पनि त्यसलाई प्रदेशसभाबाट पारित गराउन सरकारलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहित अन्य राजनीतिक दलसँग सहमति र संवाद गर्नुपर्ने चुनौती कायमै छ।