धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८३ र ८४ को बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला बजेटसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउसहित विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिटमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सुदूरपश्चिम प्रदेश धनगढीसहित विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतले निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने भए त्यसको आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक सूचना म्याद पाएका मितिले १५ दिनभित्र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय सुदूरपश्चिममार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीका नाममा आदेश दिएको छ ।
निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा भने सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गर्न उपयुक्त हुने ठहर गरेको छ। त्यसका लागि आगामी असोज २३ गतेको पेशीमा प्राथमिकताका साथ मुद्दा पेस गर्न आदेश दिइएको छ।
साथै विपक्षीहरूलाई अदालतले आजै विद्युतीय माध्यमबाट तत्काल म्याद तामेल गरी नियमानुसार पेश गर्न भनेको छ ।
अधिवक्ता उपाध्यायले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अघिल्लो बजेट पारित वा अस्वीकृत नभई पुनः अर्को बजेट ल्याउन लागेको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
आजै चालू आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने तयारीबीच सर्वोच्चको आदेश आएसँगै नेपाली कांग्रेसले मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म अघि बढ्न नहुने अडानसहित सददन बहिष्कार गरेको छ । सरकार पनि कानुनी परामर्शमा जुटेको छ ।
