महेन्द्रनगर । सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासको ढोका खुल्ने आशा गरिएको कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१२ स्थित महाकाली नदीमा बनेको चार लनेको पक्की पुलको काम अलपत्रजस्तै छ। ९५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसकेको उक्त पुलको काम सरकारी पक्षबाट ड्याम (गाइण्ड बण्ड)को नयाँ डिजाइन र भेरियसन अर्डरमा भइरहेको ढिलाइले काम अलपत्र अवस्थमा पुगेको हो।

केही समय अघि गत वर्ष महाकाली नदीमा आएको बाढीले क्षति पुर्‍याएको गाइडबण्डको पुनर्निर्माण नेपाली सेनाले गरेपछि यो वर्खामा सम्भावित क्षति हुन पाएको छैन लामो समयदेखि महाकाली पुल निर्माण कम्पनी कुमार सिएफइसी जेभीले डिजाइन स्वीकृति र ‘भिओ’ नगरिदिएपछि कामबाट हात नै झिक्यो।

सरकार र निर्माण व्यवसायीबीचको यो लफडा अहिले आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता) मा विचाराधीन छ । यो अदालत बाहिर विवाद समाधान गर्ने एक वैकल्पिक विधि हो, जसमा दुवै पक्षको सहमतिमा एक वा बढी निष्पक्ष व्यक्ति (आर्बिट्रेटर) लाई निर्णय गर्ने जिम्मा दिइन्छ। २०७४ मा सुरु भएको महाकाली पुलसँगै पहुँच मार्गको काम अहिले सरकारी प्रक्रियाकै ढिलाइका कारण सम्पन्न हुन नसकेको हो । दोधारा चादँनी हुँदै भारतीय पक्षसित आवागमनका लागि निर्माण गरिएको पुल बने यहाँ भारतसित व्यापारिक सम्बन्ध अझ क्रियाशील हुने आशा गरिएको छ ।

रु तीन अर्ब ६६ करोड नौ लाखको लागतको उक्त योजना कहिले पुनः सञ्चालन हुने भन्नेबारे अन्यौलता रहेको छ । सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरका डिभिजन प्रमुख राजेशकुमार यादवले महाकाली पुलको विषय अदालतमा पुगेको बताए। “यो विषय आर्बिट्रेशन हुँदै अदालतमा पुगेकाले अरु काम प्रभावित जस्तै छ”, उनले भने, “अदालती प्रक्रिया सकिएपछि कामले गति पाउने विश्वास छ ।” डिभिजन प्रमुख यादवले अघिल्लो महिना निर्माण गरिएको तटबन्धले क्षति रोकिएको बताए।