धनगढीः कञ्चनपुरमा ठूलो परिमाणमा सालको काठ बरामद भएपछि दुई जिल्लाका वन कार्यालय आमनेसामने भएका छन् । डिभिजन वन कार्यालय कैलाली र कञ्चनपुर आमनेसामने भएका हुन् । एकातिर एउटै घटनामा प्रदेश वन निर्देशनालय र डिभिजन वन कार्यालय कैलालीले छुट्टाछुट्टै छानबिन समिति गठन गरेपछि अनुसन्धानको निष्पक्षता र समन्वयमाथि प्रश्न उठेको छ भने अर्कोतर्फ कञ्चनपुर डिभिजनले कैलाली डिभिजनमाथि अनुसन्धान प्रभावित पार्ने काम गरेको आरोप लगाएको छ ।

यही १५ साउनमा कृष्णपुर नगरपालिका– १ र २ अन्तर्गत पर्ने दीपेन्द्र स्मृति सामुदायिक वन, बण्ड क्षेत्र र निगालीबाट २१६ गोलिया (१,४७०.१५ क्युबिक फिट) सालको काठ फेला परेको थियो । बरामद काठमध्ये दीपेन्द्र स्मृति सामुदायिक वनबाट ६४ गोलिया (५५२.६२ क्युबिक फिट), बण्ड क्षेत्रबाट ११९ गोलिया (७०६.६३ क्युबिक फिट) र निगालीबाट ३३ गोलिया (२१०.९० क्युबिक फिट) बरामद गरिएको थियो । दीपेन्द्र स्मृति सामुदायिक वनमा अनियमित रूपमा काठ घाटगद्दी भइरहेको भन्ने सूचनापछि सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालयले डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरलाई तत्काल अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि सब–डिभिजन वन कार्यालय वाणीले काठ नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।

प्रारम्भिक अनुसन्धानमा बरामद काठ कैलाली र कञ्चनपुरको सीमा क्षेत्रमा पर्ने धौलेपानी राष्ट्रिय वनबाट कटान गरी कञ्चनपुर पुर्‍याइएको देखिएको छ । उक्त प्रक्रिया डिभिजन वन कार्यालय कैलालीअन्तर्गटबाट भएको हो । कैलाली डिभिजनले पनि बरामद काठ आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट कटान गरिएको स्वीकार गरेको छ । प्रदेश वन निर्देशक हेमराज विष्टका अनुसार साउन महिनामा रुख कटान, काठ ओसारपसार तथा घाटगद्दी गर्न कानुनी अनुमति हुँदैन । ‘प्रारम्भिक रूपमा हेर्दा यो कार्य नै अनियमित देखिन्छ,’ उनले भने, ‘घटनाको वास्तविकता भने विस्तृत अनुसन्धानबाट खुल्नेछ ।’

घटनाको अनुसन्धानका लागि विष्टले १६ साउनमा डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका वरिष्ठ वन अधिकृत बालमुकुन्द भट्टको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेका छन् । समितिलाई घटनास्थल निरीक्षण, काठको जात, परिमाण, कटानको प्रकृति, संलग्न व्यक्ति, कानुनी प्रक्रिया तथा बरामद काठको अवस्थाबारे सात दिनभित्र विस्तृत प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ । समितिले अनुसन्धानका लागि आवश्यक छपान, कटान तथा घाटगद्दी रजिस्ट्रार, रुखको अवस्थिति नक्सालगायतका कागजात उपलब्ध गराइदिन डिभिजन वन कार्यालय कैलालीलाई पत्राचारसमेत गरेको छ ।

तर, प्रदेश निर्देशनालयले समिति गठन गरेकै दिन डिभिजन वन कार्यालय कैलालीले पनि वन अधिकृत जीवछ यादवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छुट्टै छानबिन समिति गठन गर्‍यो । प्रदेश निर्देशनालयले अनुसन्धानको जिम्मेवारी कञ्चनपुर डिभिजनलाई दिइसकेको अवस्थामा कैलाली डिभिजनले समानान्तर रूपमा समिति गठन गरेपछि अनुसन्धान प्रभावित हुने आशंका बढेको छ । यता, डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरले कैलाली डिभिजनमाथि अनुसन्धानमा हस्तक्षेप गर्न खोजिएको आरोप लगाएको छ । कञ्चनपुर डिभिजनका अनुसार आफूहरूले अनुसन्धान गरिरहेका बेला कैलालीले गठन गरेको समिति सब–डिभिजन वन कार्यालय वाणी पुगेपछि स्थानीयले नियन्त्रणमा लिएर फर्काएका थिए ।

प्रदेश वन निर्देशनालयलाई पठाएको पत्रमा कञ्चनपुर डिभिजनले आरोपित कार्यालयकै कर्मचारी अनुसन्धानस्थलमा पुग्दा प्रमाण नष्ट हुन सक्ने, अनुसन्धान प्रभावित हुने वा कृत्रिम प्रमाण सिर्जना हुने जोखिम रहेको उल्लेख गरेको छ । पत्रमार्फत डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका सम्बन्धित कर्मचारीलाई तत्काल जिम्मेवारीबाट हटाई निष्पक्ष अनुसन्धानको वातावरण सुनिश्चित गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ ।