धनगढी । कञ्चनपुरमा इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण चुक्ता गरिदिने भन्दै कर्मचारीले जमिन आफ्नो नाममा लिए पनि ऋण नतिरेको भन्दै सदस्यहरूले गुनासो गरेका छन्। दोधारा चाँदनी नगरपालिका–६ मा शाखा रहेको उक्त लघुवित्तका १५ जना सदस्यले यस्तो गुनासो गरेका हुन्।

आठ वर्षअघि इन्फिनिटी लघुवित्तबाट १५ सदस्यको नाममा दुई पटक गरी १९ लाख ५० हजार रुपियाँ ऋण लिएकी दोधारा चाँदनी नगरपालिका–६ की फूलमाया पाण्डेले ऋण तिर्नका लागि कर्मचारीको नाममा जमिन बिक्री गरेको बताइन् ।

पाँच वर्षअघि लघुवित्तका पूर्वकर्मचारी भरत थापाको नाममा दुई पटक गरी १० कट्ठा आठ धुर जमिन नामसारी गरिएको पाण्डेको भाई छ । थापाले जमिन खरिद गरेबापत प्राप्त रकमबाट ऋण चुक्ता गरिदिने आश्वासन दिएपछि आफूले दाइ नाता पर्ने द्रोणविक्रम चन्दसमेतको नाममा रहेको जमिन बिक्री गरी पास गरिदिएको उनको भनाइ छ ।

जमिन बिक्री गरेपछि लघुवित्तको ऋण चुक्ता भएको ठानेर ढुक्क भएको पाण्डेको भनाइ छ । उनका अनुसार कर्मचारीहरू घरमै आएर जमिन नाममा गरिदिए ऋण चुक्ता गरिदिने विश्वास दिलाएपछि कागज गरेर जमिन पास गरिएको थियो।

तर, पूर्वकर्मचारी थापाले ऋण चुक्ता नगरेको र पाँच वर्षपछि लघुवित्तका नयाँ कर्मचारी घरमै आएर पुरानो ऋण तथा ब्याजसहित रकम तिर्न दबाब दिन थालेको पाण्डेको गुनासो छ।

“कोरोना महामारीका समयमा किस्ता तिर्न समस्या भएपछि संस्थाका प्रमुख र कर्मचारीले जग्गा बेचेबापत ऋण चुक्ता गरिदिने प्रलोभन देखाएका थिए । “मैले आफ्नो परिवार र आफन्तका नाममा रहेका १० कट्ठा आठ धुर जमिन कर्मचारीको नाममा गरिदिएँ।”

कर्मचारीको नाममा जमिन पास गरेपछि सबै ऋण सकिएको बताइएकाले आफू ढुक्क भएको तर पछि ऋण चुक्ता नभएको थाहा पाएको उनको भनाई छ ।

विसं २०८० माघमा संस्थाको अध्ययन टोलीले गरेको जाँचका क्रममा पाण्डेको नाममा ऋण बाँकी रहेको भन्दै असुलीका लागि कर्मचारी घर पठाइएको उहाँको भनाइ छ। लघुवित्तका कर्मचारीले ब्याजसहित ४६ लाख रुपियाँ तिर्न दबाब दिएको पाण्डेले बताइन् । जमिन नामसारी गरे पनि पूर्वकर्मचारीले रकम हिनामिना गरेको आशङ्का पीडित पक्षले गरेका छन्।

पुराना कर्मचारी सरुवा भएर गएपछि संस्थाका नयाँ कर्मचारीले ऋण चुक्ता गर्न दबाब दिन थालेको र सदस्यहरूले अस्वीकार गरेपछि लघुवित्तले आठ जना सदस्यका नाममा ऋण असुलीका लागि कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दासमेत दायर गरेको थियो।

अदालतले कर्मचारीको नाममा जमिन बिक्री गरिसकेको अवस्थामा ती सदस्यबाट पुनः ऋण असुल नगर्न आदेश दिएको पीडित पक्षले जनाएको छ। तर, अन्य सात जना सदस्यका हकमा मुद्दा दायर नगरी घरमै कर्मचारी पठाएर ऋण तिर्न दबाब दिइएको गुनासो गरिएको छ।