कञ्चनपुर — तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष विस्थापितले एक सातादेखि र्याली र धर्ना गरिरहेका छन् । चर्को गर्मीको बेवास्ता गर्दै उनीहरुले प्रदर्शन गरिरहेका छन् । डिभिजन वन कार्यालय अगाडिको खाली जमिनमा छाप्रा बनाएर बसोबास गरिरहेका विस्थापितले पुर्नस्थापनाको माग गर्दै महेन्द्रनगर बजार र जिल्ला प्रशासन सामुन्ने दिनदिनैं प्रदर्शन र धर्ना दिइरहेका छन् । उनीहरुले बुधबार बजारमा र्यालीसहित जिल्ला प्रशासन अगाडी अर्ध नग्न प्रदर्शन गरेका थिए ।
नयाँ सरकार गठन भएसंगै विस्थापितहरु दवाव मुलक प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् । ‘हाम्रो आन्दोलन वर्षौदेखि जारी छ, अहिले पनि त्यसकै निरन्तरता हो,’ आरक्ष बिस्तारका क्रममा विस्थापित कृष्णप्रसाद भट्टले भने, ‘हाम्रो सम्पत्ति खोसिएको हो, अहिलेसम्म सरकारले हेरेको छैन, हामीमाथि अन्याय भएको छ ।’ पुर्नस्थापनको माग गर्दा गर्दै तेस्रो पुस्ता समेत आन्दोलनमै उत्रिनुपरेको उनले बताए ।
संकटकालका बेला काँधमा बन्द्क तेर्स्याएर विस्थापित गरिएको जनाउँदैं निरन्तर दबाबका कार्यक्रम गरिरहेको पीडितले बताए । ‘आन्दोलन, दमन, बसोबासका पीडक कति सहने,’अर्की विस्थापित निर्मला भट्टले भिनन्, सबै भोगिसक्यौं, अब माग पूरा नहुँदासम्म निरन्तर रुपमा दवाव दिइरहने हो ।’ जिल्ला प्रशासनले विस्थापिरुका समस्या सरकारसम्म पुर्याइदिन प्रशासन अगाडि नियमित रुपमा धर्ना बस्नुपरेको उनीहरु बताउँछन् । ‘वैशाखको टण्टलापुर घाममा बस्न कसलाई रहर थियो र रु’ अर्का विस्थापित जीतसिंह ऐरले भने, ‘यो भन्दा बढी पीडा त हामीले वर्षौदेखि भोगिरहेका छौं ।’ उनले कहिले जंगल त कहिले कतै गरेर दिन काटनु परेको बताए ।
२०३३ मा तत्कालीन शाही शिकार आरक्षलाई शुक्लाफांटा वन्यजन्तु आरक्ष घोषणा गरेपछि पुर्वी क्षेत्र विस्तार गरिएको हो । २०५८ सम्म निकुञ्जको विस्तारित क्षेत्रबाट वस्ती खाली गरिएको हो । २०३३ देखि सुरु भएको विस्थापितको समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन । १५० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल रहेको आरक्षको पुर्वी क्षेत्र विस्तार गरेर ३०५ वर्गकिलोमिटर बनाइएको हो । २०७३ मा शुक्लाफाँटालाई आरक्षबाट निकुञ्जमा स्तरोन्नति गरिएको हो । विभिन्न समयमा विस्थापित भएका मध्ये अधिकांस पुर्नस्थापना हुन नसकेर निकुञ्जकै कोर एरिया र अन्य जंगलको क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएको छ ।
निकुञ्जको कोर एरियामा रहेको ढक्का शिविरमा मात्रै ६ सय २ परिवार विस्थापितहरु घर टहरा बनाएर बसोबास गरिरहेका छन् । यसैगरि निकुञ्जको तारापुर क्षेत्रमा १ सय ८० र लल्लरे डाँडामा १३ परिवारको बसोबास रहेको छ । यसबाहेक विभिन्न १४ वटा शिविरमा गरेर २ हजार ४ सय ७३ परिवारको बसोबास रहेको विस्थापितहरु बताउछन् । विस्थापितको जम्मा संख्या कति छ भन्ने विषयमा पनि विभिन्न आयोगका फरक फरक तथ्यांक आएका छन् । कतिपले २ हजार ४ सय ७३ परिवारलाई नै विस्थापित भनेका छन् भने कतिपयले वास्तविक विस्थापितको संख्या कम रहेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएका छन् ।
विस्थापितहरुको पुर्नस्थापनाका लागि २०३७ देखि नै विभिन्न आयोग तथा कार्यदल बन्न थालेका हुन् । हालसम्म ३२ वटा आयोग गठन भइसकेका छन् । ३ महिनादेखि एक वर्षसम्म समयावधी दिएर गठन हुने आयोग तथा समितिहरुले विस्थापितको एकिन संख्या अझै पहिचान गर्न सकेका छैनन् । पछिल्लो पटक पुनरावेदन अदालतका पूर्व न्यायाधीश जयानन्द पनेरुको संयोजकत्वमा गठित ३२ औं आयोगले २ हजार २७ देखाएको छ । त्यसअघि २०७१ मा पुनरावेदन अदालतकै पूर्व न्यायाधीश ठाकुर प्रसाद शर्माको आयोगले विस्थापितको संख्या १४ सय ८० रहेको र उनीहरुलाई नै पुर्नस्थापना गर्नुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसअघिका आयोगले विस्थापितको संख्या २४ सय ७३ कायम गरेका छन् । शर्मा नेतृत्वको आयोग २९ औं हो ।
त्यसपछिका दुई आयोगले शर्माले निर्धारण गरेको संख्यालाई आधार मानेका छन् । सुरेन्द्र बमको संयोजकत्वमा गठित तिसौं आयोगले शर्माकै आयोगले एकिन गरेका विस्थापितलाई प्रति परिवार १० कट्ठा जमिन वा ६० लाख रुपैंया दिनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । पनेरु नेतृत्वको ३२ औं आयोगले २०८१ पुस २६ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त आयोगले निकुञ्ज तथा वन क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेकालाई प्रति परिवार राहात स्वरुप १० लाख दिने र तत्काल वन क्षेत्रबाट हटाउनुपर्ने, वन क्षेत्र बाहिर रहेका परिवारलाई ७ लाख र लालपुर्जा पाएका तर जमिनको उपभोग गर्न नपाएका परिवारलाई ५ लाख दिन सुझाव दिएको छ ।
हालसम्म गठन भएका विभिन्न आयोग तथा कार्यदलले ५२ सय परिवारलाई जिल्लाका विभिन्न स्थानमा ४ हजार ४२ विघा भन्दा बढी जमिन वितरण गरेको छ । उनीहरुलाई भीमदत्त नगरपालिका १९ को बाग्फाँटा, १३ को पिपरैया, बेलडाडीको ढाक्का, रामपुर विलासीपुरको लक्ष्मीपुर, शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको सिमलफाँटा र बेदकोटको
