कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१० झलारीका मुक्त कमैया तथा मुक्त कमलरी परिवारका लागि सुरक्षित आवास निर्माण अघि बढाइएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको लागत साझेदारीमा १५ मुक्त कमैया परिवारका लागि घर निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेमराज बिष्टका अनुसार मुक्त कमैया, हलिया तथा कमलरी पुनस्र्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत उपभोक्ता समितिमार्फत आवास निर्माण अघि बढाइएको छ । “मन्त्रालय, नगरपालिका र गैरसरकारी संस्था बीच आवास निर्माणका लागि सम्झौताभइ काम अगाडि बढेको छ,” उनले भने ।

उनका अनुसार सुरक्षित आवास निर्माणका लागि मन्त्रालयले रु ५२ लाख ५० हजार बजेट उपलब्ध गराउने सहमति गरेको छ । प्रति आवास रु तीन लाख ५० हजारका दरले रकम प्रदान गरिने सहमति भएको अधिकृत विष्टले जानकारी दिए ।

नगरपालिकाले ‘मुक्त कमैया, हलिया तथा कमलरी पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ अनुसार छनोट भएका लाभग्राहीका लागि आवास निर्माण गराउने जिम्मेवारी लिएको छ ।

शुक्लाफाँटा १० का अध्यक्ष लालबहादुर ऐरका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको वडाका लागि विनियोजित स्वीकृत बजेट मध्येबाट रु २१ लाख ७५ हजार लागत साझेदारी गरिएको छ । “प्रति आवास निर्माणका लागि रु एक लाख ४५ हजारका दरले रकम उपलब्ध गराइनेछ,” उनले भने । निर्माण हुने प्रत्येक घरमा दुई सुत्ने कोठा, एक भान्सा, एक शौचालय तथा स्नानकक्ष रहनेछन् । हालसम्म सुरक्षित आवास नहुँदा मुक्त कमैया र कमलरी परिवार कच्ची झुपडीमा असुरक्षित रूपमा बस्दै आएका थिए । “विषालु सर्प, बिच्छीको डर, आगलागीको जोखिम र वर्षामा छाना चुहिने समस्या थियो,” वडा अध्यक्ष ऐरले भने, “नयाँ आवास निर्माणसँगै यी समस्या समाधान हुने विश्वास लिएका छौँ ।”

आवास निर्माण तथा घर नक्सा पास गर्ने जिम्मेवारी नगरपालिकाको रहनेछ । कुल लागतको कम्तीमा १० प्रतिशत योगदान लाभग्राही स्वयंले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्माण सम्पन्न भएपछि प्रगति प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरिनेछ र मन्त्रालयकै समन्वयमा घरहरू लाभग्राहीलाई हस्तान्तरण गरिनेछ । हस्तान्तरणपछि मर्मतसम्भार तथा संरक्षणको जिम्मेवारी लाभग्राहीकै बताइएको छ ।

यस कार्यक्रमले मुक्त कमैया तथा कमलरी समुदायको दीर्घकालीन आवास समस्या समाधानमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ । यसैगरी, गत आवमा वडा कार्यालयकै पहलमा सिमलखेतका सुरक्षित आवास विहीन दलित समुदायका लागि निड्स नामक गैरसरकारी संस्था संगको लागत साझेदारीमा ११ सुरक्षित आवास निर्माण गरिएका थिए । प्रति रु छ लाख ५० हजारमा निर्माण भएका आवास दलित समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।