धनगढी — धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पताल आसपासका निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू इजाजत विना सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ। नोभा अस्पतालले स्थानीय तहबाट १५ शय्याको मात्रै अनुमति लिए पनि आईसीयू, अर्थोपेडिक, मानसिक तथा मुटु रोगसम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ। तर, ती सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक छुट्टै अनुमति नलिएको स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। स्वास्थ्य कार्यालयले २०८२ जेठ २३ गते नै अवैध सेवा बन्द गर्न निर्देशन दिएको भए पनि कार्यान्वयन नभएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कारबाहीका लागि सिफारिश गरिएको थियो। यद्यपि हालसम्म ठोस कारबाही हुन सकेको छैन। अस्पतालको १५ शय्याको इजाजतको म्याद समेत सकिएको छ।
अनुगमनका क्रममा सारथी, सञ्जीवनी र केजी अस्पतालमा समेत मापदण्ड नपुगेको पाइएको छ। केही अस्पतालले इजाजतभन्दा बढी शय्या सञ्चालन गर्नुका साथै अनुमति नलिई आईसीयू सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन्। आन्तरिक राजस्व कार्यालयका अनुसार कैलालीमा ८७१ स्वास्थ्य संस्था दर्ता भए पनि करिब ७०० क्लिनिकले स्थानीय तहबाट इजाजत लिएका छैनन्। ३७ पोलिक्लिनिकमध्ये आधाले पनि आवश्यक अनुमति नलिएको पाइएको छ। ‘युग क्लिनिक’, करुणा फार्मेसी क्लिनिक, समर मेडिकल एन्ड फार्मेसी, सीपी क्लिनिक, युग विशेषज्ञ क्लिनिक, रघु मेडिकल एण्ड क्लिनिक, उग्रतारा मेडिकल सेन्टर लगायत निजी स्वास्थ्य व्यवसायीहरूको इजाजत छैन । मापदण्ड पूरा नगरेको न्यू सिटी पोलिक्लिनिक प्रा.लि.लाई जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले असोज ३० गते सञ्चालन अनुमति नदिने पत्र थमाएको थियो तर उक्त पोलिक्लिनिक सञ्चालनमै छ । यथार्थ मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक, निरोग्य विशेषज्ञ क्लिनिक, सिद्धि डाइग्नोस्टिक, निको क्लिनिक, सिटीमेड विशेषज्ञ क्लिनिक, बूढीगंगा विशेषज्ञ क्लिनिक, कान्तिपुर डेन्टल पनि विना इजाजत चलिरहेका छन् ।
प्रदेश ऐन अनुसार सरकारी अस्पतालबाट ३०० मिटरभित्र निजी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था भए पनि सेती प्रादेशिक अस्पताल वरपर नै थुप्रै क्लिनिक, पोलिक्लिनिक र प्रयोगशाला सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये धेरै इजाजत विना सञ्चालन भइरहेको स्वास्थ्य कार्यालयको भनाइ छ। स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख रमेश कुँवरका अनुसार इजाजत विना सञ्चालित संस्थाबाट बिरामी ठगिने जोखिम उच्च हुन्छ। “मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन भएका संस्थाले सेवा गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सक्दैनन्,” उनले भने।
कारबाही नहुनुको कारण भने कानुनी र प्रशासनिक जटिलता रहेको बताइएको छ। स्वास्थ्य कार्यालयले अनुगमन र सिफारिश गर्न सक्ने भए पनि कारबाही गर्ने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अदालतसँग मात्रै छ। जनशक्ति अभावका कारण प्रभावकारी निगरानी हुन नसकेको प्रशासनको भनाइ छ।
यसैबीच प्रदेश सरकारले ३०० मिटर दूरी सम्बन्धी प्रावधान हटाउने तयारी गरेको छ। प्रस्तावित संशोधन पारित भएमा सरकारी अस्पताल आसपास सञ्चालनमा रहेका निजी स्वास्थ्य संस्थालाई कानुनी मान्यता दिने बाटो खुल्नेछ। तर, यसलाई केहीले सीमित व्यवसायीको हितमा गरिएको प्रयास भन्दै आलोचना गरेका छन्।(नेपालप्रेसबाट सम्पादित अशंं)
