कैलाली । वन व्यवस्थापनका विद्यमान समस्या र सवालहरू सम्बोधन गर्न गठित कार्यदलले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । आइतबार मुख्यमन्त्री निवासमा पुगेर कार्यदलले उक्त प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो । सुझाव सहितको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले मुलुक तथा प्रदेशका विद्यमान नियम–कानुन र कार्यक्षेत्रभित्र रही प्रतिवेदनमा समेटिएका विषयलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रष्ट पारे । उनले दिगो वन व्यवस्थापनका विषयमा सरोकारवालाहरूसँगको छलफल र परामर्शबाट अघि बढ्ने तथा वनक्षेत्रको काठदाउरा बिक्री–वितरणलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन ‘ई–विडिङ’ प्रणाली अबलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । वन क्षेत्र सुधारका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्ने उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले यस प्रक्रियामा सबैको सुझाव, प्रतिक्रिया तथा सहकार्य अपरिहार्य रहेको औँल्याए ।
यसअघि वन उपभोक्ता समूहको सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय आन्दोलन परिचालन समन्वय समितिले विभिन्न २५ बुँदे माग राख्दै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । आन्दोलनरत पक्षका माग सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले सरकारले गत कार्तिक २८ गते प्रदेश वन निर्देशक हेमराज विष्टको संयोजकत्वमा विभिन्न सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व हुनेगरी १७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले तिनै २५ बुँदे मागका सम्बन्धमा विस्तृत छलफल गरी तयार पारेको १२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन आवश्यक निर्देशन तथा कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री समक्ष पेश गरेको हो ।
प्रतिवेदनका मुख्य सुझावहरू
कार्यदलले संघीय वन नियमावली २०७९ र सुदूरपश्चिम प्रदेश वन ऐन २०७७ लाई आधार मान्दै वनको अवस्था अनुसार दिगो व्यवस्थापनका लागि स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान, प्रथाजनित अभ्यास र सुशासनमा आधारित रही उपयुक्त वन सम्बर्द्धन प्रणाली ९सिल्भिकल्चर सिस्टम० अपनाउन सुझाव दिएको छ ।
लुम्बिनी, कर्णाली, गण्डकी, बागमती, मधेश र कोसी प्रदेशमा दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्थामा सुदूरपश्चिममा पनि यो कार्यक्रम तत्काल लागु गर्नुपर्ने कार्यदलको ठहर छ । सरोकारवाला छाता संस्थाहरूबाट समेत माग भई आएकोले प्रतिवेदन पेश भएको मितिले एक महिनाभित्र कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन कार्यदलले अनुरोध गरेको छ ।
यसैगरी, उपभोक्ता समूहभित्र वन व्यवस्थापन कार्ययोजना निर्माण तथा काठ दाउरा सङ्कलनमा हुने रकम अभावका कारण सिर्जना हुने समस्या समाधान गर्न ‘घुम्ती कोष’ को अवधारणा अघि सारिएको छ । आर्थिक पारदर्शिता र अनुशासन कायम गर्न तथा वन क्षेत्रका क्रियाकलापलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले यथेष्ट रकम विनियोजन गरी चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कार्यविधि बनाई घुम्ती कोष सञ्चालन गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
प्रदेश वन निर्देशक हेमराज विष्टको संयोजकत्वमा गठित उक्त कार्यदलमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कानुन अधिकृत विजयराज ओझा, वसन्ता वन संरक्षण क्षेत्रका पुष्कल बहादुर बम, लालझाडी मोहना वन संरक्षण क्षेत्रका राज बहादुर ऐर, एन फेकोफनका डण्डिराज सुवेदी, फेकोफनका यादव भण्डारी, सामुदायिक वन समन्वय समितिका ओम प्रकाश सापकोटा, सामुदायिक वन सहजीकरण समितिका पुनाराम चौधरी, नेफगका जय प्रसाद न्यौपाने, नेपाल पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिका कृत बहादुर बिष्ट, वन अधिकृत दान बहादुर थापा, वन पैदावार तथा पर्यावरण व्यवसायी प्रदेश महासंघका हिक्मत कुँवर र वन मन्त्रालयका उपसचिव भरत प्रसाद श्रेष्ठ सदस्य रहेका छन् ।
