धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको संरचनाभित्र एक कर्मचारी छन्, जसको प्रभाव र पहुँच यति बलियो छ कि उनी जहाँ चाहन्छन्, त्यहीँ कार्यालय बन्छ, उनी नचाहे त्यहाँ जानुपर्दैन, र अन्ततः दरबन्दी नै उनीअनुकूल बदलिन्छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयमा कार्यरत स्वास्थ्य शिक्षा समूहका हेमराज खड्का पछिल्लो समयमा यस्तै विवादास्पद ‘शक्तिशाली कर्मचारी’का रूपमा उभिएका छन्।

बढुवापछिको नियुक्ति, तर पुरानै कार्यालय प्रतिको मोह

कैलालीको प्रादेशिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रका तत्कालीन प्रमुख हेमराज खड्का भदौ २३ गते अधिकृत आठौंबाट नवौं तहमा बढुवा भए। बढुवापछि उनी धनगढीस्थित स्वास्थ्य तालिम केन्द्रमा पदस्थापित भए। तर खड्का चाहिँ आफूले स्थापना गरेका प्रादेशिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र छोड्न तयार भएनन्। सामाजिक विकास मन्त्रालय र प्रवर्द्धन केन्द्र दुवैको दोहोरो जिम्मेवारी सम्हालेका खड्काले सरुवापछिसमेत महिनौँसम्म प्रवर्द्धन केन्द्रकै गाडी र कार्यालयको जिम्मेवारी हस्तान्तरण नगरेको आरोप छ। प्रवर्द्धन केन्द्रमा निमित्त प्रमुख बनेर आएका तेजविक्रम शाहीले उनले गाडीसमेत बुझाउन अस्वीकार गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

उनकै पहलमा कार्यालय स्थापना

२०७८ फागुन ११ गते तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री लालबहादुर खड्काको कार्यकालमा हेमराज खड्काकै जोडबलमा कञ्चनपुरमा प्रादेशिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र स्थापना भयो। मन्त्री हटेपछि केही समयमै कार्यालय धनगढी सारियो, त्यो पनि खड्काकै पहलमा । त्यसपछि धनगढी वडा नम्बर ८ आर्युवेद अस्पतालको क्वाटर भित्र राखिएको कार्यालय अहिले धनगढी–५ मा घर भाडामा लिएर सञ्चालित छ ।

बजेट खर्च तर काम जिल्ला स्तरमै दोहोरिने

प्रदेशका ९ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य कार्यालयहरू भए पनि सरकार सालाना ५–६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर अस्थायी कार्यालय चलाइरहेको छ। पाँच कर्मचारीको मात्र दरबन्दी भएको केन्द्रमा कार्यक्षेत्र भने नौवटै जिल्ला निर्धारण गरिएको छ। तर यसको नेतृत्व र प्रभाव भने लविङ र पहुँचका आधारमै चलिरहेको कर्मचारीहरूको टिप्पणी छ।

दरबन्दी परिवर्तन– ‘खड्काकै लागि’ ?

मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार सरुवा भएर पनि प्रवर्द्धन केन्द्र छोड्न नचाहेका खड्काले अस्थायी दरबन्दी संशोधन गराएर फेरि आफू नै प्रमुख हुने योजना अघि बढाए। गत साउनमा सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट दरबन्दी संशोधनको फाइल मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेको थियो। मंसिर २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रवर्द्धन केन्द्रको नवौं तह प्रमुख दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। यस निर्णयसँगै हाल नवौं तहमा पुगेका हेमराज खड्काको पुनः कार्यालय प्रमुख बन्ने बाटो खुलेको मन्त्रालय स्रोतहरू बताउँछन्। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई प्रभावित बनाएर खड्काले दरबन्दी संशोधन गराएको आरोप पनि त्यही स्रोतको छ।

सरुवा टिप्पणी अझै नउठेको, दोहोरो जिम्मेवारी लिन तयारी

शुक्रवारसम्म स्वास्थ्य तालिम केन्द्रले खड्काको सरुवा टिप्पणी उठाएको छैन। यदि तालिम केन्द्रबाट प्रवर्द्धन केन्द्रमा सरुवा नआए, खड्का फेरि दोहोरो जिम्मेवारी लिन चाहन्छन्। कर्मचारीहरूका अनुसार दरबन्दी संशोधन भएपछि उनलाई हाकिम बन्ने कानुनी बाटो सजिलो बन्दै गएको छ।

८ वर्षदेखि मन्त्रालयमै– काजमै बसेर ‘प्रभाव’ जमाएका कर्मचारी

सामाजिक विकास मन्त्रालय स्थापना भएकोदेखि नै खड्का लगातार मन्त्रालयमै बस्दै आएका छन्। धेरैपटक सरुवा आदेश आए पनि राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँच प्रयोग गरेर उनी जानै नपर्ने व्यवस्था मिलाउँदै काजमा बसेका थिए। सामाजिक विकास मन्त्रालयको जनस्वास्थ्य महासाखामा काम गर्ने खड्का बीच–बीचमा निमित्त महासाखा प्रमुख समेत बने।

प्रशासनिक संरचना, कार्यालय सञ्चालन र दरबन्दी निर्धारणमा राजनीतिक हस्तक्षेप निकै हुने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हेमराज खड्काको प्रकरण प्रणालीगत कमजोरी र पहुँचवादी संस्कार को स्पष्ट उदाहरण बनेको छ। एकजना कर्मचारीकै इच्छाअनुसार कार्यालय खोलिने, सारिने, बजेट छुट्टिने, दरबन्दी बनाइने र राजनीतिक नेतृत्व प्रभावित गरिने अवस्थाले सुशासनप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।