धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख स्वास्थ्य केन्द्रका रूपमा परिचित धनगढी पछिल्ला वर्षहरूमा स्वास्थ्यको हव बन्दै गएको छ। सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्था विस्तारसँगै उपचार सेवामा सहजता भएको दाबी गरिए पनि नियमनमा कमजोरीकै कारण अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका अस्पताल, क्लिनिक र प्रयोगशालाले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमै प्रश्न उठाइदिएका छन्। धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पताल अगाडीनै सरकारी मापदण्ड पुरा नगरेका निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू खुला रूपमा सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ।
अवैध क्लिनिक सञ्चालन
स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका अनुसार गरीमा पोलिक्लिनिक र सिटी पोलिक्लिनिक दुवै संस्थाले इजाजतपत्र विना नै सेवा दिइरहेका छन्। गरीमा पोलिक्लिनिकको इजाजतपत्र २०७९ सालमै सकिएको भए पनि तीन वर्षदेखि म्याद नवीकरण नगरी अवैध रूपमा स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको तथ्य फेला परेको हो। स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ अनुसार मापदण्ड पूरा नगरेसम्म कुनै पनि संस्थालाई अनुमति नदिने व्यवस्था छ। तर, अनुमति नपाए पनि यी क्लिनिकहरूले स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरिरहेका छन्। स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका प्रमुख रमेश कुँवरले दुवै क्लिनिकले फाइल पेश गरिसकेको तर मापदण्ड पुरा भए नभएको अनुगमन भइरहेको बताए। उनले मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेको पाइएको खण्डमा तत्काल बन्द गर्ने चेतावनीसमेत दिए।
अनुमति भन्दा बढी सेवा दिने नोभा अस्पताल
सेती अस्पताल नजिकै रहेको नोभा अस्पताललाई २५ शैयाको अनुमति दिइएको भए पनि अस्पतालले हाल ४० शैया सञ्चालन गरिरहेको छ। यसबाहेक अनुमति नभएका विशेषज्ञ सेवा—आईसियु, अर्थोपेडिक, मानसिक स्वास्थ्यलगायत सुविधा पनि अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेको स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीको छानबिनमा खुलेको हो। उजुरीपछि स्वास्थ्य कार्यालयले नोभा अस्पताललाई अनुमति विपरीत सेवा नदिन पत्राचार गरे पनि आदेशको कार्यान्वयन नभएको जनाएको छ।
नियमनमा उदासिनता
स्थानीय तह, स्वास्थ्य कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबीच समन्वयको अभावले गर्दा अवैध स्वास्थ्य संस्था नियन्त्रणमा आउन नसकेको सरोकारवालाको भनाइ छ। बजार क्षेत्रदेखि ग्रामीण इलाकासम्म कानुनको पालना नगरी सञ्चालन भइरहेका अस्पताल, प्रयोगशाला र मेडिकलहरूलाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी निकायहरू उदासिन बनेका कारण समस्यामा वृद्धि भएको देखिन्छ। स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका प्रमुख कुँवरका अनुसार निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको फाइल मापदण्ड अनुसार परीक्षण भइरहेको छ। तर अनुमति विना सेवा प्रवाह गर्नेहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत कारबाहीको सिफारिस गर्ने प्रथा मात्रै चलिरहेको र कार्यान्वयनमा कमजोरी रहेको स्वीकारोक्ति समेत छ।
स्वास्थ्य सुरक्षामाथि प्रश्न
अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाले उपचारमा गुणस्तर कायम गर्न नसक्ने र बिरामीको जीवनसमेत जोखिममा पार्ने चिन्ता बढेको छ। सरोकारवालाहरूले अवैध र मापदण्ड विपरीत सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थामाथि तत्काल कडाइका साथ कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
