अछाम —बिहीबार राति अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–८ बरालाको सेरापानीस्थित चुरेखोली टोलमा छाउ बार्न त्रिपालमा बसेकी एक महिला र एक बालिकाको ढुंगाले लागेर मृत्यु भयो ।
असार अन्तिम साता पनि यस्तै घटना दोहोरिएको थियो । त्यतिबेला कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–१ निगालीमा छाउगोठमा सुतेकी कमला आउजीको सर्पदंशबाट मृत्यु भएको थियो । छाउपडी प्रथा रोक्न कानुन छ । तर कारबाही हुँदैन । छाउगोठमा मृत्युको शृंखला किन चलिहरहेको छ ? के यस्ता घटना रोक्न सरकारले कामै गरिरहेको छैन ? छाउगोठ जाने परम्परा सुदूरपश्चिममा किन अझै जारी छ ? हामीले यिनै विषयलाई प्रश्नोत्तर शैलीमा बुझाउन प्रयास गरेका छौं ।
• छाउपडी कुप्रथा के हो ?
सुदूरपश्चिमका केही स्थानमा किशोरी तथा महिलाले महिनावारी भएका बेला ४ देखि ६ दिनसम्म अलग्गै गोठमा बस्ने चलन छ । महिनावारीका बेला घरभित्र बसे देउता रिसाउने, अनिष्ट हुने अन्धविश्वास यो समुदायमा व्याप्त देखिन्छ । त्यसैले किशोरी तथा महिला महिनावारीका बेला घरदेखि पर बनाइएको पर्याप्त हावा नहुने, उज्यालोसमेत नछिर्ने साँघुरा छाउगोठमा बस्न बाध्य छन् । यो कुप्रथा सुदूरपश्चिमका अन्य जिल्लाभन्दा अछाममा बढी छ । पहाडबाट बसाइँ सरेकाहरुले तराईमा समेत छाउगोठ बनाएको देखिन्छ । तराईमा यो समस्या खासगरी अछामबाट बसाइँ सरी आएकाहरुमा धेरै छ ।
• छाउगोठमा कसरी जान्छ ज्यान ?
हावा नछिर्ने, चुहिने जीर्ण अवस्थाका गोठमा बस्दा निस्सासिने, बिरामी हुनेदेखि बलात्कार र मृत्युसम्मका घटना भइरहेका छन् । सरकारले बेलाबेला गोठ भत्काउन अभियान सञ्चालन गरेपछि महिलाहरू त्रिपालमुनि र ओडारमा बस्न थालेका छन् । बिहीबार रातिको घटनामा परेकाहरु पनि गोठ भत्काएपछि त्रिपालमा बस्न थालेका थिए । २०६३ सालयता छाउगोठमा बसेका २१ जनाको ज्यान गइसकेको छ ।
• कहाँकहाँ छन् छाउगोठ, कतिले गुमाए ज्यान ?
गृह मन्त्रालयको आदेशमा गोठ भत्काउने अभियान सुरु गरिए पनि प्रहरीसँग सुदूरपश्चिममा कहाँ कति छाउगोठ छन्, कति भत्काइए र भत्काइएका फेरि कति बने भन्ने एकिन तथ्यांक छैन । जबकि २०६३ सालयता मात्रै छाउगोठमा भएका घटनामा अछाममा १४ जना महिला तथा किशोरी, डोटीमा २ र बाजुरामा ३, कञ्चनपुरमा १ र बिहीबारको घटना गरी सुदूरपश्चिममा २२ जनाको मृत्यु भएको देखिन्छ ।
गृह मन्त्रालयको आदेशमा ०७५/७६ देखि ०७७/७८ सम्म प्रहरीले ७ हजार ४५४ गोठ भत्काइएको तथ्यांक सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरीसँग रहेको छ । तर छाउगोठमा मृत्यु हुनेको एकिकृत तथ्यांक सरकारसँगै छैन ।कान्तिपुरबाट
