धनगढी। कानुनले बहुविवाह सम्बन्धी ऐन कडा रुपमा लागू गरेपनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा कैलालीमा बहुविवाह गर्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। नेपालको कानूनले बहुविवाहलाई फौजदारी कसुर अन्र्तगत राखी त्यस्तो कार्य गर्ने पुरुष तथा महिलालाई सजायको ब्यवस्था भएपनी कैलालीमा बहुविवाह गर्नेको संख्या बढेको हो।
बहुविवाह गर्नु मुलकी अपराध संहिता विपरीतको कार्य भएपनी जिल्लाभित्र नियमको अटेरी गर्दै वहुविवाह गर्नेको संख्यामा कमी आउन नसकेको प्रहरी तथ्यांकले देखाएको छ। तीन वर्षको अवधिमा कैलाली जिल्लामा १ सय २३ बहुविवाहका मुद्दा दर्ता भएका छन्। भित्र भित्रै बहुविवाह गर्ने तर कैद र जरिवानाको डरका कारण सो सम्बन्धीका केसहरु प्रहरी कार्यालय तथा अदालतसम्म समेत पुग्ने गरेका छैनन्।
मुलुकी ऐनमा बहुविवाह गर्ने र गराउनेलाई फौजदारी अपराध मान्दै न्युनतम एक देखि पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ। तरपनी जिल्लामा वहुविवाह गर्नेको संख्यामा कमी आउन सकेको छैन्। कैलालीमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बहुविवाहका ४८ मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भएका छन्। यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बहुविवाहका थप ४१ मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भएको तथ्यांक छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्र कैलालीमा ३४ बहुविवाहका मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भएका छन्।
यसरी तिन आर्थिक वर्षमा १२३ मुद्दा दर्ता भएको कैलाली प्रहरीले जनाएको छ। सामान्य रुपमा भन्नु पर्दा कुनै पनि विवाहित पुरुषले वैवाहिक सम्वन्ध कायम नै राखेको अवस्थामा पुनः अर्को विवाह गर्ने कार्य नै बहुविवाह हो। विवाहलाई नेपालको कानूनले कुनै पुरुष र महिलाले कुनै उत्सव,समारोह,औपचारीक वा अन्य कुनै कार्यबाट एक अर्कोलाई पति पत्नीको रुपमा स्वीकार गरेको कार्य भनी परिभाषित गरेको छ। नेपालको कानूनले बहुविवाहलाई फौजदारी कसुर अन्र्तगत राखी त्यस्तो कार्य गर्ने पुरुष तथा महिला समेतलाई समान सजायको भागिदार बनाएको देखिन्छ।
साविकको मुलुकी ऐनमा बहुविवाह सम्वन्धी रहेको उक्त कानूनी व्यवस्थाहरुले महिला तथा पुरुष विच लिङ्गका आधारमा विभेद गरी श्रीमानसँग सम्वन्ध विच्छेद नभएपनि केहि अवस्थामा पुरुषलाई फाइदा हुने गरि अर्को विवाह गर्न छुट दिई एकै साथ दुई पत्नीसँग बस्न सक्ने बाटो खोलिदिएको देखिन्छ। हाल लागू भएको कानून मुलुकी अपराध संहिता,२०७४ ले साविकको बहुविवाह सम्वन्धी मुलुकी ऐनमा रहेको पुरानो विभेदकारी सम्पूर्ण व्यवस्थाहरु खारेज गरि समयसापेक्ष रुपमा बहुविवाह सम्वन्धी कानूनी व्यवस्थाहरु लागु गरि कानूनी रुपमा महिला तथा पुरुष बिच सामानता कायम गरेको देखिन्छ।
मुलुकी अपराध संहिता,२०७४ को दफा १७५ मा बहुविवाह गर्न नहुने सम्वन्धी कानूनी व्यवस्था उल्लेख भई कुनै पुरुषले वा महिलाले बैवाहिक सम्वन्ध कायम रहेको अवस्थामा अर्को महिला वा पुरुषसँग विवाह गर्न रोक लगाई त्यस्तो कार्य गर्ने पुरुष वा महिलालाई एक बर्ष देखि ५ बर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैया देखि ५० हजार रुपैयासम्म जरिवानाको सजाय हुने व्यवस्था कायम गरेको देखिन्छ। साविकको मुलुकी ऐनमा भएको सजाय भन्दा बढी कैद सजाय हुने व्यवस्था लागु भएको देखिन्छ।