धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका विषयगत समितिको निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित भएको छ। निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको २४ घण्टा बित्न नपाउँदै सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका संसदीय समितिहरुका सभापतिको निर्वाचन अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको हो।
आइतबार मात्रै आगामी शुक्रबार (असोज १२) गतेका लागि सभापतिहरुको चुनावको कार्यतालिका प्रकाशित गरिएको थियो। तर सो निर्वाचनको कार्यतालिका स्थगित गरिएको हो। नेकपा माओवादीका प्रदेशसभा सदस्य अक्कल रावलले निर्वाचन कार्यतालिका स्थगित गरिएको सूचना आएको जानकारी दिए। तर कारण के हो खुल्न नआएको उनको भनाइ छ।
सभामुख भीमबहादुर भण्डारीको निर्देशनमा आइतबार निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक भएको थियो। कार्यतालिका अनुसार असोज ११ गते बिहीबार नै मतदाताको नामावली प्रकाशन, सभापतिका उम्मेदवारको उम्मेदवारी दर्ता, उम्मेदवारी फिर्ता लगायतका काम पूरा गर्ने उल्लेख थियो। यस्तै गरेर असोज १२ गते शुक्रबार दिउँसो ११ बजे सभापतिको चुनाव गर्ने भनिएको थियो ।तर, निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुन तीन दिन वाकी रहँदा अनिश्चित समय सम्मका लागि निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित गरिएको छ।
प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव देव बहादुर बोगटीलेअहिले निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित भएको बारे प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई समेत जानकारी गराइसकेको जानकारी दिए ।सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र सामाजिक विकास गरी चार वटा संसदीय समितिहरु रहेका छन्। ती दललाई एक एक समिति पनि नपर्ने भएपछि मुख्यमन्त्री शाहले तत्काल निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित गरेर थप छलफल अगाडि बढाउने बिषयमा अघि बढेको स्रोतको दाबी छ।
‘केन्द्रमा शीर्ष नेताहरूसँग ६ वटा विषयगत समिति बनाउने सहमति भएको हो । यहाँ त्यो हुन सकिरहेको छैन अब १३ गते पछि प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापति लगायत शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गरेर अगाडी बढ्नु पर्छ भन्ने मुख्यमन्त्रीको भनाइ थियो’, मुख्यमन्त्री शाहले गठबन्धनको बैठकमा भनेको कुरा उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘उहाँकै आग्रहमा अर्को सूचना जारी नहुँदा सम्मको लागि निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित गरिएको बताइएको छ।’ स्रोतका अनुसार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम लाल चौधरीको फोनपछि मुख्यमन्त्री शाह निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित गर्ने पक्षमा पुगेका हुन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको प्रदेश सम्मेलनका लागि धनगढी पुगेका चौधरीले मुख्यमन्त्री शाहलाई केन्द्रमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न दबाब दिएका थिए ।चार वटामध्ये सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति भने प्रतिपक्षी दलबाट रहने संसदीय परम्परा रहेको छ ।