धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाअन्तर्गत गठित चार वटा विषयगत समितिलाई पूर्णता दिइने भएको छ। प्रदेश सभाका सचिवालयका अनुसार चार वटा विषयगत समितिलाई पूर्णता दिलाउन आइतबार (भोली) निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको हो।
प्रदेशको विषयगत समिति गठन भएको पाँच महिना भइसक्दा समेत समितिले सभापति पाउन नसक्दा ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठकहरु बसाउनु पर्ने बाँध्यता रहेको छ ।जेठ ६ गते बसेको प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको प्रथम अधिवेशनको नवौं बैठकले विषयगत समिति गठन गरेको थियो। सभापति चयन भएपछि विषयगत समितिले पूर्णता पाउने सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले बताए । उनले राजनीतिक कुनै उत्तारचढाव नभए आइतबार विषयगत समितिको सभापतिका लागि निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने बताए।
उनले निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार समितिको सभापतिका लागि अघि बढाइने बताए । प्रदेशमा विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र सामाजिक विकास समिति रहेका छन् । केही दिन अघि सभाले नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । जुन अहिले म्याद सकिएपछि निस्क्रीय बनेको छ । यस अघि तीन पटकसम्म म्याद थप गर्दा पनि मस्यौदामा सहमति हुन नसकेपछि चौथो पटक समय थप गर्ने विषयमा विवाद सुरु भएको थियो।
प्रदेशसभामा २ संसदीय समिति थप बनाइएको सो मस्यौदा समिति निस्क्रिय भएपछि अब समितिको संख्या ४ नै रहने भएको छ। भदौ ४ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा गठन भएको ७ सदस्यीय नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिलाई १५ गतेसम्म समय दिइएको थियो। समयभित्र मस्यौदा तयार गर्न नसकेपछि भदौ २३ गते सम्म समय दिइएको थियो। थपिएको समयमा पनि सहमति नभएपछि तेस्रो पटक ३० गतेसम्मको लागि समितिको समय थप गरिएको थियो। सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले चौथो पटक समय थप नगरेपछि उक्त समिति निष्क्रिय भएको हो ।त्यस बेला सम्म पनि सहमति हुन सकेन ।
३० गते नै समय सकिएपनि ३०/ ३१ गते सार्वजनिक बिदा भएका कारण १ गते सम्म सभामुखलाई समय थप गर्न आग्रह गर्ने तयारी थियो। हिजो सभामुखले पनि समय थप नगरेपछि उक्त समिति निष्क्रिय भएको हो । ‘तीन पटक सम्म समय थप गर्दा पनि काम सम्पन्न भएन अब समय थप नहुने सभामुख भण्डारीले बताएका थिए। प्रदेश सभाको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सदस्यमा देवानसिंह विष्ट, पदमबहादुर शाही,डम्मरी महरा,जुनाकुमारी दानी,सुरेन्द्रबहादुर पाल,लक्ष्मी विक,जानकी ऐर बम,इन्दिरा गिरी र प्रकाश रावल सदस्य छन्।
टीका थापा, सन्तोषकुमारी शर्मा थापा, वीरबहादुर थापा, बेलबहादुर रानामगर, मधुदेवी भारती, गीताकुमारी चौधरी, विक्रमसिंह धामी, मानबहादुर धामी, अक्कलबहादुर रावल र खेमादेवी विष्ट सदस्य रहेका छन् । अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सदस्यमा दीर्घबहादुर सोडारी, घनश्याम चौधरी, राजेन्द्रसिंह रावल, चक्रबहादुर महता, ललिता सुनार, मेघराज खड्का, बहादुरसिंह थापा, मानबहादुर रावल, खगराज भट्ट, शिवसिंह ओली र ताराप्रसाद जोशी रहेका छन भने सामाजिक विकास समितिको सदस्यमा प्रदेश सभा सदस्यहरू माया पन्त,कैलाश चौधरी, हिरा सार्की, धर्मराज पाठक, निर्मलादेवी साउँद, शिवराज भट्ट, प्रकाशबहादुर बम,तुल्सी देवकोटा,सरस्वती खड्का,ओमविक्रम भाट र जानकीदेवी कुँवर सदस्य छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले सम्म विधायन तथा प्रदेश मामिला, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र सामाजिक विकास ‘समिति छन्।अहिले संशोधन समितिले विधायन प्रदेश मामिला तथा सुशासन समिति,सार्वजनिक लेखा समिति,अर्थ विकास तथा योजना,सामाजिक न्याय, प्राकृतिक स्रोत वातावरण तथा समन्वय समिति र कृषि गरिबी निवारण तथा भूमि व्यवस्थापक समिति प्रस्ताव गरेको छ । मस्यौदा समितिले २ वटा विषयगत समिति थप गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, सभामुखले म्याद नथप्ने भएपनि अब पुरानै नियमावली सक्रिय हुने छ। जसमा ४ वटा विषयगत समिति छन्।