धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा ९ महिनासम्म सत्ता र भागबन्डामा मात्र अल्झिएको छ। गठन भएको ९ महिनासम्म पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सत्ता र भागबन्डामा मात्र अल्झिएको छ । २२ पटक प्रदेशसभा बैठक बसे पनि अहिलेसम्म प्रदेशसभाले एउटा पनि विधेयक ल्याउन सकेको छैन।
मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने, सभामुख–उपसभामुख चयन गर्ने र बजेट पारित गर्नेबाहेक २२ वटा बैठकले केही पनि हुन नसकेको सांसद तारा जोशीले बताए। उनले प्रदेशसभा ठप्पजस्तै बनेको बताउँदै सरकार असक्षम र माथिबाट निर्देशितमात्र भएको आरोप लगाए । आफ्नो बुद्धि र विवेकले केही पनि गर्न नसक्ने भएकाले प्रदेशसभा बिजनेसविहीन भएको उनको भनाई छ ।
प्रदेशशभाको पहिलो बैठक पुस १८ गते बसेको थियो । त्यसपछि एमालेले गठन गरेको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको ८ महिना पुगिसक्दा पनि अहिलेसम्म शत्ता गठवन्धनमा भागबन्डा नै मिल्न सकेको छैन। संसद्का सबै विषयगत समितिले नेतृत्व पाउन सकेको छैन । भागबन्डा मिलाउन ४ वटा विषयगत समितिलाई टुक्र्याएर ६ वटा समिति बनाउने तयारी गरिएको छ ।
समितिका सभापतिमा समेत अहिलेसम्म गठबन्धनभित्र सहमति हुन सकेको छैन ।सत्ता साझेदार दलहरूमा सामान्य निर्णयका लागि पनि पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वलाई गुहार्ने र माथिबाट आएको निर्णयमात्र गर्ने प्रवृत्तिले प्रदेशसभा नाममात्रको सभा भएको सांसदहरूले गुनासो गरेका छन् ।प्रदेश सभाको गतिविधिले प्रदेश सरकारको गतिविधिलाई सम्बोधन गर्ने हुँदा सरकार नै कछुवा गतिमा चलेकोले सभा पनि त्यस्तै चलेको प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भनाइ छ।
मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख चयन र विषयगत समितिमा प्रदेश सभा सदस्यलाई जिम्मेवारी बाँडफाँडका साथै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएपछि सरकारले बैठक सञ्चालनमा ध्यान नदिएको प्रदेश सभा सदस्य तथा नेकपा एमालेका नेता धर्मराज पाठकले बताए। सरकारका काममा सुझाव दिने थलो प्रदेश सभा भएपनी ऐन निर्माण गर्नुपर्ने र कार्यान्वयनमा नभएका ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने कुरा बेवस्ता गरिएको उनले बताए ।‘विषयगत समिति टुक्रयाउन बनाइएको समितिमा मलाई पनि राखिएको स्वतन्त्र सांसद जोशीले बताए । समितिले छलफल सुरु गरिसक्दा मैले जानकारीसमेत नपाएको र ऐन नियमावली संशोधन पनि भागबन्डाका लागि मात्र हुन लागेको उनले बताए । सरकार कुनै पनि कोणबाट काम गर्न सक्ने नदेखिएको उनको भनाई छ । प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको प्रथम अधिवेशन आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेट पारित भएपछि प्रदेश सभा बैठक नियमित बस्न सकेको छैन् ।