काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा समावेश संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बुधबार रिट परेको छ । अधिवक्ता अनिल आचार्यसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा बिहीबारका लागि पेशी तोकिएको छ ।

संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको नाममा प्रति निर्वाचन क्षेत्र ५ करोडका दरले देशलाई ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ ब्ययभार हुने गरी रकम विनियोजन गरिएको भन्दै रिटमा बजेटको सो व्यवस्था खारेजीको माग गरिएको छ। यो कार्यक्रम जनहित विपरीत, बहुसंख्यक सांसद र जनताबाट तिरस्कृत भन्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको छ। त्यस्तै यो मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर छिटो सुनुवाइ गर्न पनि माग गरिएको छ।

बजेटमा उक्त कार्यक्रम समावेश हुनु संघीयताको मर्म विपरीत र जनहित विपरीत हुने पनि उल्लेख गरिएको छ।देशको ढुकुटी इतिहासकै कमजोर अवस्थामा रहेको र कर्मचारीलाई तलब तथा दैनिक प्रशासन चलाउन पनि राज्यसँग पर्याप्त रकम नभएको अवस्थामा यस्ता विवादित र बजेटको दुरुपयोग बढी हुने कार्यक्रम राख्न नहुने रिटमा माग गरिएको छ।

सांसद विकास कोषको रकम सदुपयोग हुन नसकेको भनी पटक पटक संसदीय समितिले औंल्याएको, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यही कार्यक्रममा धेरै बेरुजु देखिएको औंल्याएको र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटदेखि हटाइएकामा फेरि समावेश गर्नु गलत भएको पनि रिटमा जनाइएको छ ।