धनगढी। सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानीको योजना अलपत्र पारेर अस्थायी राजधानीका संरचनामा करोडौँ खर्च गरिरहेको छ। २०७५ असोज १२ गते प्रदेशसभाको बैठकले कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको-२ र ४ क्षेत्रमा स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय गरेको थियो।
दुईतिहाइ बहुमतले उक्त स्थान नै स्थायी राजधानी घोषणा गरी प्रमाणित गरिएपनी ७ बर्ष पुग्नै लाग्दा योजना अलपत्र पारेर अस्थायी राजधानी धनगढीका संरचनामा करोडौँ खर्च गरिएको हो । प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालका (निवर्तमान) मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको अध्यक्षतामा राजधानीको काम अघि बढाउन राजधानी पूर्वाधार समिति गठन गरिएपनी ५ बर्षसम्म प्रक्रिया नै थालनि गरिएन।
बरु पटक पटक बजेट बिनीयोजन गरिदै फ्रिज हुने र मर्मत तथा निर्माणमा अस्थायी राजधानी धनगढीमा खर्च गरिदै आएको थियो। प्रदेशसभाको दोस्रो कार्याकालका नेतृत्वले पनी स्थायी राजधानी भन्दा अस्थायी राजधानीका लागी संरचना मर्मत तथा निर्माणमा ध्यान दिइरहेको छ। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि मन्त्रालय तथा राजधानीमा रहने निकायका भवन मर्मत, सुधार र निर्माण शीर्षकमा ठूलो बजेट विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयहरू मर्मत, सुधार र निर्माणमा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरिरहेको हो।
मुख्यमन्त्री कार्यालयको नयाँ भवन निर्माण, पर्खाल मर्मत तथा प्रतीक्षालय र बगैँचा निर्माणका लागी १ करोड ८५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसमध्ये नयाँ भवन निर्माणमा ८० लाख बजेट,मुख्यमन्त्री कार्यालयको कम्पाउन्ड निर्माण, प्रतीक्षालय तथा बगैँचा निर्माण र मुख्यमन्त्रीनिवास परिसरमा बैठक कक्ष निर्माणमा ९० लाख खर्च गरिने भएको छ । मन्त्रालयमा चमेनागृह भवन निर्माणमा ५० लाख,मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कम्पाउन्ड वाल एउटा शीर्षक र टहरा वाल अर्को शीर्षकमा ३५ लाख बजेट छुट्याइएको छ। यस्तै सुदुरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालय मर्मत, सुधारका लागी ५५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
जसमा प्रदेश सभा परिसर, सभामुख र उपसभामुखको निवास मर्मत सुधार, माटो भरान, ब्लक लगाउन र गेट निर्माणमा खर्च हुनेछ । यस्तै सरकारले आर्थिक मामिला मन्त्रालयका लागि प्रिफ्याब भवन बनाउन थप २५ लाख र भवन सुधारका नाममा २५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको भवन मर्मत र रंगरोगनमा ५० लाख तथा मन्त्रालयमा रंगरोगन, टायल बिछ्याउन, बगैँचा निर्माण तथा मन्त्री र कर्मचारीको आवास मर्मतका लागी २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको भवन मर्मत १० लाख र मन्त्रालयमा सुरक्षा सूचना समन्वय कक्ष स्थापना गर्न ४० लाख बजेट खर्च गरिँदै छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको हल ‘डेकोरेसन’, वाल निर्माण र सुरक्षाकर्मी बस्ने घर निर्माण गर्न ३० लाख विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालयमा चमेनागृहका लागि भवन निर्माण गर्न थप ५० लाख बजेट राखिएको छ । प्रदेश राजधानीमै रहने प्रदेश लोकसेवा आयोगको भवन बनाउन एक करोड २४ लाख र निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार भनेर थप साढे १४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। आयोगको कार्यालय अहिले भाडाको घरमा छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय रहेको भवनको वाल र बगैँचा निर्माणमा २० लाख बजेट छुट्याइएको छ। अस्थायी राजधानीमा रहेका मन्त्रालयहरूमा मर्मत, निर्माणका नाममा सरकारले हरेक वर्ष लाखौँ रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ। हरेक वर्ष बिभिन्न शीर्षकमा बजेट विनियोजन हुने र निकट व्यक्ति पोस्नका लागि योजना राख्ने गरिएको नागरिक समाजका अगुवाहरूको आरोप छ।
राजधानीका लागि जग्गाको भोगाधिकार ल्याउन उदासीन सरकारले पर्खालसहित नयाँ भवनमा रहेका मन्त्रालयहरूमा समेत पर्खाल निर्माण, भवन मर्मतका नाममा लाखौँ बजेट विनियोजन गरेको भन्दै प्रदेश सांसदको आपत्ति छ। सदनमा बजेटमाथिको छलफलका क्रममा प्रदेश सांसदहरूले अस्थायी राजधानीमा मन्त्रालय मर्मत, रंगरोगन शीर्षकमा राखिएको बजेट हटाउन माग गरेका छन्। सरकारले अस्थायी राजधानीमा करोडौँ रुपैयाँ छुट्याएकोमा कांग्रेस सांसद प्रकाशबहादुर बमले आपत्ति जनाए । अस्थायी राजधानीमा मन्त्रालयहरू मर्मतका नाममा करोडौँ खर्च गर्नुभन्दा राजधानीको जग्गाको भोगाधिकार ल्याउनतिर लाग्न उनले आग्रह गरका छन्। एमालेकी जानकी ऐरले अस्थायी राजधानीमा भवन मर्मत, रंगरोगन, फर्निचर खरिदका नाममा राज्यकोषको दुरुपयोग नगर्न भन्दै प्रदेशको स्थायी राजधानीमा संरचना निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।