धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि शुक्रबारदेखि छलफल शुरु भएको छ । प्रदेश सभामा शुक्रबार विहान ११ बजेदेखि शुरु भएको छलफलमा सत्तापक्ष बचाउमा उत्रिएका छन भने प्रतिपक्षी दल कडा रुपमा प्रस्तुत भएको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावलले सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रममा दीर्घकालिन योजनाहरु समेट्न नसकिएको बताए । उनले नीति तथा कार्यक्रममा सोच परिवर्तन हुन नसकेको र संकुचन रहेको बताए । उनले भने –‘अहिले मुख्यमन्त्री जताको भयो त्यतैको विकास हुने देखिन्छ । फराकिलो हृदयका साथ नीति तथा कार्यक्रम बन्नुपर्ने थियो । त्यो भएन् । बजेट समावेशी बनोस् ।’
उनले नीति तथा कार्यक्रम चुनावी नाराजस्तै बनेको बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशवासीले स्वागतयोग्य गर्ने खालका हुनुपर्छ । खानेपानीको व्यवस्था गर्छु, विद्युत पुर्याउँछु लगायतका कुरा उल्लेख गरेर हुँदैन । यो चुनावी नारा हो । यस्ता हुनुहुँदैन । प्रदेशका प्रमुख समस्यालाई समाधान गर्ने गरी ल्याउनुपर्थ्यो । त्यो देखिएन् ।’
उनले सरकारलाई व्यक्तिमुखी र आत्ममुखी नबन्न सुझाव दिए । उनले चुरेजस्तो संवेदनशिल क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न तर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले भने –‘बुदा नम्बर ५८ मा सामुदायिक वन हष्तान्तरण कार्यलाई व्यवस्थित गर्न तराई, चुरे र महाभारत क्षेत्रमा थप नयाँ सामुदायिक वन हष्तान्तरण सकिने व्यवस्था उल्लेख छ । संघिय सरकारलेनै चुरे संरक्षणका लागि काम गरिरहेको छ । तर, प्रदेश सरकारले चुरेजस्तो संवेदनशिल क्षेत्रमा संरक्षण गर्नतर्फ ध्यान दिएन् ।’ उनले सरकारको बजेट बालुवामा पानी हालेको जस्तै नीति तथा कार्यक्रम आएको बताए ।
सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल जारी रहेको बताउँदै –‘अर्को छलफल जेठ २८ गते विहान ८ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको घोषणा गर्दछु ।’