काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारमा सहभागी हुनका लागि ‘साबिकका मन्त्रालयहरू पाउनुपर्ने’ शर्त अघि सारेको छ। यसअघि सरकारमा जाँदा पाएका तीन मन्त्रालयहरूमा उसले दाबी गरेको हो। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा यसअघि सहभागी रहेको रास्वपाले गृह मन्त्रालयसहित शिक्षा, स्वास्थ्य र श्रम मन्त्रालय पनि पाएको थियो।

साथै, स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पनि पार्टीको भागमा परेको थियो। फेरि पनि तीनै मन्त्रालय पाउने शर्तमा मात्रै पार्टी सरकारमा जाने ढोका खुल्न सक्ने प्रवक्ता डा. मुकुल ढकालले बताए। ‘यदि हामीले पहिले पाएको मन्त्रालयमा कुनै तलमाथि हुन्छ भने हामी सरकारमा सहभागी हुन सक्दैनौं,’ डा. ढकालले भने । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृहमन्त्रालय आफ्नै पार्टीसँग राख्ने तयारी गरेका छन्। अहिले सरकारमा भौतिक योजनामन्त्री रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठलाई गृहमा सार्ने उनको योजना छ । प्रवक्ता ढकालले यस विषयमा आफूहरूलाई कुनै आधिकारिक जानकारी नरहेको बताए।

‘हाम्रो न्यूनतम शर्तका विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यू जानकार नै हुनुहुन्छ। संसदको चौथो शक्ति भएका हिसाबले पनि भागबन्डामा हामी यति डिजर्भ गर्छौं भन्ने हो,’ उनले थपे । मन्त्रालय भागबन्डा टुंग्याउन आज गठबन्धन बैठक बस्दैछ । रास्वपा यो बैठकमा सहभागी नहुने डा. ढकालले संकेत गरे ।‘हामी सरकारलाई विश्वासको मत दिए पनि अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धनमा छैनौं। त्यही भएर उपचुनावमा कसैसँग तालमेल नगरी आफैंले उम्मेदवार दिने निर्णय लिइसकेका छौं । गठबन्धनको बैठकबारे हामीलाई जानकारी आएको छैन,’ उनले भने । यदि गठबन्धनको बैठकमा बोलाइयो भने पार्टीले आवश्यक निर्णय लिने उनको भनाई छ।

‘कसले बोलाउँछ भन्नेमा पनि भर पर्छ। यदि प्रधानमन्त्रीबाटै आग्रह भयो भने जान पनि सकिएला। तर, सरकारमा जाने सवालमा चाहीँ हामी आफ्नो अडानमा दृढ छौं,’ उनले भने । रास्वपाले सरकारमा जाने शर्तका रूपमा केही सैद्धान्तिक विषयहरू पनि उठाएका छ । यसअघि आफ्नो पार्टीका तर्फबाट सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश गरिएका एजेन्डाहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अडान पार्टीको छ । ‘सरकारले फेरि अर्को न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने तयारी गरेको कुराहरू आइरहेका छन् ।

यदि त्यसमा हाम्रा नीति र एजेन्डाहरूलाई स्थान दिइन्छ भनेमात्रै सरकारमा जाने हो,’ उनले भने । यदि प्रधानमन्त्रीले रास्वपाका शर्तहरू मानेर साबिककै मन्त्रालयहरू दिन तयार भए गृहमा को जान्छ त ? डा. ढकालले यस विषयमा पछि पार्टीमा छलफल हुने बताए ।‘यसमा विभिन्न विकल्प हुन सक्छन् । उपचुनावपछि सभापतिज्यू नै जाने कुरामा द्वीविधा भएन । त्यसभन्दा अगाडि गृह प्रधानमन्त्रीसँगै राख्ने वा पार्टीको अर्को नेतालाई अस्थायीरूपमा पठाउन सकिन्छ । तर, सुरूमा त उहाँहरू साविकका मन्त्रालय दिन तयार हुनुपर्‍यो,’ उनले भने ।