धनगढी। कैलालीमा नविकरण नगरी अवैध रुपमा अधिकाँस क्रसर तथा बालुवा उद्योगहरु संचालनमा रहेका पाइएका छन् । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय कैलालीमा दर्ता गराएका भएपनी अधिकाँस क्रसर तथा बालुवा उद्योगहरु नवीकरण नगरी संचालनमा रहेका पाइएका हुन्।

कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर १० मा रहेको आदित्य बालुवा प्रशोधन केन्द्र तथा जानकी गाउँपालिकामा रहेको कर्णाली क्रसर उद्योग नवीकरण नगरी बर्षौ देखी अवैध ढंगले संचालनमा रहेका पाइएका छन्। आदित्य बालुवा प्रशोधन केन्द्र नीजि फर्मका नाममा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धनगढीमा दर्ता भएकामा नवीकरण नगरी संचालनमा छ । यस्तै, कर्णाली क्रसर उद्योग २०७२ सालदेखि नवीकरण भएकोमा सात वर्षदेखि सो क्रसर उद्योग अवैध ढंगले सञ्चालनमा रहेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय कैलालीले जनाएको छ।

यी क्रसर तथा बालुवा उद्योगहरु प्रतिनिधी उदाहरण मात्रै हुन्। आदित्य र कर्णालीजस्तै कैलालीमा अधिकांश क्रसर तथा बालुवा उद्योगहरु अवैधानिक ढंगले सञ्चालनमा रहेका छन्। २०७७ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘क्रसर उद्योगहरूले सरकारले परिमार्जन गरेर ल्याएको नयाँ मापदण्ड पालना गरेको भेटिएन।’ कैलालीमा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहरा नेतृत्वको टोलीले जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरूको अनुगमन निरीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो।घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय कैलालीका अनुसार जिल्लामा १० वटा क्रसर उद्योग र दुईवटा बालुवा प्रशोधन उद्योग दर्ता भएका छन्।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धनगढीका प्रमुख कोमलप्रसाद ओझाले भने, ‘घरेलुमा दर्ता भएका १२ वटा उद्योगमध्ये आठवटा प्रालिमा गई कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता भएका छन् भने चारवटा निजी फर्मका नाममा दर्ता भएका छन्। ती उद्योगहरुको नवीकरण अभिलेख भने देखिएको छैन।’ कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाको नेतृत्वमा शनिबार जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरुको अनुगमन तथा निरीक्षण गरिएको छ। जिल्लाका विभिन्न क्रसर उद्योगको निरीक्षण गर्दै प्रजिअ थापाले क्रसर संचालकहरुलाई कागजपत्र प्रशासनमा पेश गर्न निर्देशन दिएका छन्। गृह मन्त्रालयले देशभर सञ्चालनमा रहेका अवैध क्रसर बन्द गर्न प्रशासनलाई परिपत्र गरेपछि प्रजिअ थापाले क्रसर उद्योगको अनुगमन तथा निरीक्षण गरिएको बताए।

बुधबार मन्त्रालयले प्रशासनलाई परिपत्र गरेको थियो। ‘कानुनबमोजिम दर्ता नभएका, नवीकरण नभएका तथा आयोजनाका नाममा सञ्चालनमा रहेका, तर अवधि सकिएका क्रसर बन्द गर्न’ सो परिपत्रमा भनिएको छ। कैलाली सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज जोशीका अनुसार शनिबार तीनवटा क्रसर, बालुवा उद्योगको अनुगमन गरिएको थियो। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ११ मा रहेको शिवशक्ति प्रशोधन केन्द्रले बालुवाका लागि मात्र अनुमति लिएको छ। तर, सो केन्द्रले गिट्टीसमेत प्रशोधन गर्ने गरेको पाइएको छ। कैलाली सहायक प्रजिअ यज्ञराज जोशीले भने, ‘बालुवामात्र प्रशोधन गर्ने अनुमति लिएको यस कम्पनीले गिट्टी पनि प्रशोधन गर्ने गरेको पाइयो। जुन नियम संगत देखिँदैन।’धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ११ मा कालिका कन्स्ट्रक्सनले ढुङ्गा, बालुवा संकलन गरिराखेको छ। वन र खोलानजिकै नदीजन्य पदार्थ संकलन गरेर राखेको सो कम्पनीसँग अनुमति पत्र छैन। धनगढी ११ मै रहेको उच्चाकोटी आरएमसी इन्जिनियरिडसँग पनि नदीजन्य पदार्थ संकलन, ढुवानी गर्ने कागजपत्र थिएन। कैलालीका सहायक प्रजिअ जोशीले भन, ‘दुई कम्पनीसँग कागजपत्र माग गर्दा भेटिएन्। सञ्चालक पनि भेटिएन।’

कैलालीमा दर्ता भएका क्रसर उद्योगभन्दा विभिन्न विकास आयोजनाबाट सञ्चालित क्रसर उद्योग बढी रहेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका अनुसार जिल्लामा विकास आयोजनाका नौवटा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन्। विकास आयोजनाबाट सञ्चालित क्रसर उद्योगले सम्बन्धित स्थानीय तहबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि कैलालीमा सञ्चालित विकास आयोजनाहरूले क्रसर उद्योग सञ्चालनको जानकारी स्थानीय तहलाई दिएका छैनन्। विकास आयोजनाहरूले सञ्चालन गरेका क्रसर उद्योगहरूले पनि मापदण्ड पालना गरेका छैनन्। केही विकास आयोजनाका क्रसर उद्योग नदीको किनारामा छन्। कोही मानव बस्तीको बीचमा छन्। घरेलु तथा उद्योग कार्यालयका प्रमुख कोमल भन्छन्, ‘आयोजना सम्पन्न भए पनि त्यसैका नाममा क्रसर सञ्चालन भइरहेको गुनासो आइरहेको छ। कार्यालयमा आएको तीन महिना भयो। क्रसर उद्योगको अनुगमन गरेपछि मात्र विस्तृत भन्न सकिने छ।’क्रसर उद्योगले नयाँ मापदण्ड अनुसार ‘बालुवा वा पाँगो धुने र प्रशोधन गर्ने मेसिन (फिरफिरे) तथा ढुङ्गा प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्दा साईड ड्रेन, हिलो थिग्रने पोखरी, फोहोर पानी प्रशोधनको व्यवस्था र वायु प्रदुषण नियन्त्रणको लागिसमेत आवश्यक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने’मा उद्योगहरूले त्यसको पालना नगरेको भेटिएको थियो। त्यस्तै, क्रसर उद्योगहरूले वरिपरि बोटबिरुवा पनि रोप्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, कैलालीमा हाल सञ्चालनमा रहेका अधिकांश क्रसर उद्योगले यसको पालना गरेका छैनन्।नेपाललाईभबाट