काठमाडौं। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अध्यादेशबारे सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ। फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधन गर्न लागिएको विषयमा सरकारको जवाफ माग गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको भनिएको बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा भएको प्रावधानलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको सन्दर्भमा आयोगले सरकारको जवाफ माग गर्दै पत्राचार गरेको छ।

‘उक्त अध्यादेशबाट विद्यमान ऐनमा भएको व्यवस्थालाई संशोधन गरी मुद्दा फिर्ता लिन सहज हुने भनी विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित र प्रशारित समाचारहरुप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। आयोगले यस सम्बन्धमा यथार्थ विवरण माग गर्दै आज नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ’, प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषदले टिकापुर घटनामा दोषी करार रेशम चौधरी लगायतलाई रिहा गर्ने योजनाका साथ मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि सरोकारवाला तरंगित बनेका छन्।