धनगढी : धनगढी उप महानगरपालिकाले सुर्तिजन्य पदार्थ र प्लास्टिकजन्य बस्तु बिक्रि वितरणमा रोक लगाएसंगै बिक्रि वितरण गरेको पाइए जफत गर्न शुरु गरेको छ । भदौ १ गते कार्यपालिका बैठकबाट सो निर्णय गरेको उप महानगरले उप महानगरभरी प्लास्टिकजन्य बस्तु बिक्रि वितरण नगर्न सुचना जारी गरेको थियो । सुचना गरेपछिपनि बिक्रि वितरण नरोकिएपछि उप महानगर अनुगमनमा उत्रिएको छ । केही ठाउँ अनुगमन गर्दै प्लास्टिक लफत गरेको उपमहानगरले अर्को पटक नियम कार्यान्वयन नभए जरिवाना गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
१ भदौमा बसेको धनगढी उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले नगर क्षेत्रमा सुर्तीजन्य पदार्थ सुर्ती, खैनी, जर्दापान, पानपराग, गुट्खा र प्लास्टिकजन्य वस्तु गिलास, कप झोलाको बिक्री वितरणमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० लाई सरसफाइ वर्षका रूपमा मनाउने उद्देश्यले बजार क्षेत्रमा समस्याका रूपमा देखिएको सुर्तीजन्य पदार्थ र प्लास्टिकजन्य वस्तु भएकाले बिक्री वितरणमा निषेध गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
असोज १ देखी बिक्रि वितरणमा रोक लगाउने निर्णय गरेको उपमहानगर दशैँ तिहारका बेला ब्यवसायीहरुको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै कडा रुपमा प्रस्तुत भएन । निर्वाचन सकिएसंगै उपमहानगरले प्लास्टिक अनुगमन तिब्र पारेको हो । धनगढीका बिभिन्न मार्ट अर्थात ब्यवसायीक संस्थानमा अनुगमन गरेको उप महानगरले केही प्लास्टिक झोला जफत गरेको छ । अब सुर्तिजन्य पदार्थ बिक्रि वितरणमा रोक लगाउनपनि अनुगमनलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।
एप महानगरपालिकाका प्रशासकिय अधिकृत शुरेन्द्र कार्कीले आज भाटभटेनी, बिबि मार्ट, हेलो मार्ट लगायतमा अनुगमन गर्दा प्लास्टिक झिल्ली भेटिएको र सो झिल्ली जफत गरिएको बताए । पहिलो चरणको अनुगमनमा भेटिएका प्लास्टिक जन्य बस्तु जफत गरिने र पटक÷पटक भेटिए जरिवाना गरिने उनले बताए । उप महानगर कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार प्लास्टिक झोला, प्लास्टिकका थाल, कचौरा, गिलास लगायतका सामग्री बिक्रि वितरणमा रोक लगाइएको उनले बताए ।
१ असोजदेखि बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको बताउँदै उपमहानगरकी उप मेयर कन्दकला रानाले उक्त कार्यमा सहयोग गर्न सार्वजनिक सूचना मार्फत नगरवासीमा अपिल समेत गरिन् । सकेसम्म ब्यवसायी आफै सचेत भएर उप महानगरको निर्णयमा सहयोग गर्ने रानाको अपेक्षा छ । सबै उप महानगरबासीको हितका लागी प्लास्टिक जन्य बस्तु बिक्रि वितरणमा रोक लगाएको दावी गर्दै उनले अब कपडाको झोला प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । पटक÷पटकको चेतावनीपछि समेत निर्णय कार्यान्वयनमा अटेरी देखाए जरिवानाको बिकल्प नरहेको उप मेयर रानाले बताइन् ।
उपमहानगरपालिकाले अगामी दिनमा सार्वजनिक क्षेत्र सडक, खोलानाला र नालीमा फोहर नफाल्न तथा सडक पेटीमा निर्माण सामग्री, ठेला, पसल नराख्न तथा जथाभाबी पशुचौपाया नबाँध्न पनि आग्रह गरेको छ । निषेध गरिएको क्षेत्र तथा जथाभाबी खोलानालामा ढल मिसाउनेलाई प्रथम पटकलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना र दोस्रो पटक संरचना भत्काइने जनाएको छ । यस्तै अन्य फोहर फाल्नेहरूलाई पहिलो पटक १ हजार, दोस्रो पटक ३ हजार र तेस्रो पटक ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।