काठमाण्डौँ। नेपाली काँग्रेसका महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले भारतीय पक्षबाट नेपाली भूमि लिपुलेकमा सडक बनाउने लागेको प्रति विरोध गरेका छन्।

यसअघि मौन बसेको आरोप लागेका गगन र विश्वप्रकाशले लिपुलेकमा भारतीय पक्षको गतिविधि आपत्तिजनक भएको बताएका हुन्। विज्ञप्ति जारी गर्नुअघि उनीहरुले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग परामर्श गरेका थिए भने विज्ञप्ति सही भएको बताएपछि आज सार्वजनिक गरिएको हो।

उनीहरुले विज्ञप्ति ड्राफ्ट भने दुई दिनअघि नै गरेका थिए । तर कोरोनाको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा देउवा परेपछि देउवासँग भेट पाएका थिएनन्। आज बिहान देउवालाई भेटेपछि उनीहरूले विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको एक नेताले बताए । देउवाले परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कालाई यस प्रकरणमा भारतलाई विरोध पत्र पठाउन निर्देशन दिएका छन् भने देउवाकै सहमतिमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की समेतलाई सरकारको आधिकारीक धारणा सार्वजनिक गर्न महामन्त्रीद्वयले निर्देशन दिएका छन् । सरकारले लिपुलेकबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी थालेको बताइएको छ । यसअघि यो प्रकरणमा काँग्रेस र सरकार नबोलेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो ।

भारतीय हस्तक्षेपको माओवादीद्वारा विरोध

नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले भारतलाई पञ्चशील सिद्धान्तको अवलम्बन गर्न र नेपालको सार्वभौम अधिकार एवं भौगोलिक अखण्डतामाथि हस्तक्षेप तथा अतिक्रमण बन्द गर्न चेतावनी दिएको छ । माओवादी केन्द्रका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै लिपुलेकमा भारतले शक्तिको बलमा गरेको हस्तक्षेपको घोर भत्र्सना गर्दै नेपालको सार्वभौम अधिकार र भौगोलिक अखण्डतामाथिको हस्तक्षेप बन्द गर्न चेतावनी दिएका हुन् ।

सबै बोलेपछि बल्ल फुट्यो प्रधानमन्त्री देउवाको बोली

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘लिपुलेक क्षेत्रमा भारत सरकारले सडक बनाइरहेको’ भनेर केहिदिन अघि एक कार्यक्रममा व्यक्त गरेको भनाइप्रति नेपाली कांग्रेसले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

‘लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूमि हो र यसका सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसले विगत देखिनै संस्थागत रूपले आफ्नो धारणा र अडान स्पष्ट रूपमा राख्दै आएको छ,’ कांग्रेस महामन्त्री द्वए विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूभाग भएको कांग्रेसको दाबी छ । नेपालको भोगाधिकार यी भूगोलमा कायम हुनुपर्दछ भन्नेमा कांग्रेस प्रस्ट रहेको बताइएको छ ।

‘कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्दछ। नेपालको संसद्ले सर्वदलीय एकता साथ संविधान संशोधनमार्फत पारित गरेको नेपालको नक्सा सुगौली सन्धि पछिको नेपाल थियो । हो र त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने विषय राजनैतिक दलहरू एवं नेपाल सरकारसमेतको साझा अभिमत हो भन्ने विषयमा नेपाली कांग्रेस प्रस्ट छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘दुई राष्ट्रबीचको सीमा सम्बन्धी कुनै पनि प्रश्नको हल ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा हुनुपर्दछ। १८१६ को सुगौली सन्धिको दस्ताबेज दुवै राष्ट्रको साझा स्वीकारोक्तिको तथ्य हो भन्नेमा हामी प्रस्ट छौं,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘नेपाल–भारत संयुक्त आयोगमा दुई देशबीचको सबै प्रश्नमा कूटनैतिक संवादबाट समाधानमा पुग्ने गरी भएको सहमति विपरीत लिपुलेकमा सडक निर्माण भनेर आएको विषय गम्भीर छ, आपत्तिजनक छ र अविलम्ब यो रोकिनुपर्छ ।’ दुवै छिमेकी राष्ट्रसँग नेपालको पुरानो र ऐतिहासिक सम्बन्ध रही आएको कांग्रेसको ठहर छ। यस अर्थमा सीमा सम्बन्धी कुनै पनि प्रश्नको हल ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा उच्च स्तरीय कूटनैतिक माध्यमबाट खोजिनु पर्दछ भन्ने विषयमा नेपाली कांग्रेस प्रस्ट रहेको बताइएको छ ।