कञ्चनपुर । महाकाली नदीको चार लेन पुल निर्माणको ठेकेदार कम्पनीले भीमदत्त नगरपालिकालाई रोयल्टी तिर्नुपर्ने भएको छ।
उच्च अदालत दिपायलको महेन्द्रनगर इजलाशले रोयल्टी रकम तिर्न नपर्ने माग दाबीसहित ठेकेदार कम्पनी कुमाररसिएफइसिलले दायर गरेको रिट खारेज गरेको हो।
ठेकेदार कम्पनीका इन्जिनियर किशोर पाण्डेयले चार महिना अघि भीमदत्त नगरपालिका, दोधारा चाँदनी नगरपालिका, महाकाली पुल आयोजना र भवानी कन्स्ट्रक्सनलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए। आइतबार अदालतमा रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय प्रभा बस्नेत र राकेशकुमार निधिको संयुक्त इजलाशले रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो। रिटमा ठेकेदार कम्पनीको माग दाबी नपुगेपछि खारेज गरिएको अदालतका सूचना अधिकारी राजेन्द्र चन्दले बताए।
भीमदत्त नगरपालिकाले महाकाली नदीको रोयल्टी ठेक्का दिन लागेपछि ठेकेदार कम्पनीले गत असोजमा पुलको १५ र ५ सय मिटर क्षेत्रको रोयल्टी ठेक्का हुनु नपर्ने मागसहित अर्को रिट दायर गरेको थियो। ठेकेदार कम्पनीले भीमदत्तको ठेक्का प्रक्रियामा असहमति जनाएको थियो। भीमदत्त नगरपालिकाले आव्हान गरेको ठेक्का टेण्डरको १ नम्बर बुँदा अनुसार पुल निर्माण भएको पाँच सय र १५ सय मिटरमा समेत नदीजन्य पदार्थ संकलन भए रोयल्टी तिनुपर्ने बुँदा खारेजी गरिदिएको छ।
‘पुल निर्माण कम्पनीले दक्षिणमा ५ सय उत्तरमा १५ सय मिटर क्षेत्रफलमा नदीजन्य पदार्थ संकलन गरी पुलको काममा प्रयोग गरिए रोयल्टी तिर्नु नपर्ने र बाहिर बिक्री गरिए तिर्नु पर्ने फैसला भएको छ। भीमदत्त नगरपालिकाले ठेकेदार कम्पनीलाई रोयल्टी रकम बुझाउन पत्राचार गरेपछि विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले साढे दुई करोड रोयल्टी असुल गर्नुपर्ने देखाएको थियो।
पुल निर्माण कम्पनी कुमाररसिएफइसीले भीमदत्त नगरपालिकालाई दुई करोड ४७ लाख, दोधारा चाँदनी नगरपालिकालाई ९१ लाख र रोयल्टी संकलनकर्ता भवानी कन्स्ष्ट्रक्सन प्रालिलाई २ करोड ४१ लाख रोयल्टी तिर्न बाँकी छ। ठेकेदार कम्पनी अदालत पुगेपछि यस वर्ष असोज १ गतेदेखि संकलन हुने रोयल्टी ठेक्का नभएर अलमलमा परेको छ। चालु आर्थिक बर्ष २०७८/०७८ मा भवानी कस्ष्ट्रक्सन प्रालिले महाकाली नदीको रोयल्टी संकलनको जिम्मा पाएको छ। यस वर्षका लागि ६ करोडमा ठेक्का दिने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।