धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी गोदावरी तोकेको आज ठिक तीन वर्ष पुरा भएको छ।

सुदुरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठकले २०७५ असोज १२ गते कैलालीको गोदावरी नगरपालिका २ र ४ मा प्रदेशको स्थायी राजधानी गोदावरी तोकेको थियो । कैलालीको तेघरीस्थित नेपाली सेनाको व्यारेक देखि उत्तर, गोदावरी–धनगढी–डडेल्धुरा सडकदेखि पश्चिम, गोदावरी खोलादेखि पूर्व र गोदावरी बजारदेखि दक्षिण चार किल्ला रहने गरी राजधानी घोषणा गरिएको थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको दुई तिहाईले राजधानी गोदावरी राख्ने र प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम प्रदेश राख्ने निर्णय गरिएको थियो। राजधानीको नाम कार्यन्वयमा आयो तर संगै निर्णय भएको राजधानी तोकिएको क्षेत्र गोदावरीमा राजधानीका लागि कुनै पनि पक्रिया अगाडी बढ्न सकेन । अहिलेसम्म घोषणामै सीमित बनेको छ सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी गोदावरी । राजधानी घोषणा भएको तीन वर्ष पूरा भएपनि राजधानी तोकिएको ठाउँमा प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म केही पनि गर्न सकेको छैन ।

राजधानी तोकिएको क्षेत्रमा अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले साईनबोर्ड समेत लगाएको छैन भने राजधानी निर्माणका लागि तोकिएको क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माणका लागि गरिनुपर्ने पहिलो काम वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन , डिपीआर लगायतका कुनै पनि काम हुन सकेको छैनन् । स्थायी राजधानी तोकिएको ठाउँको जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त नभएकाले अहिलेसम्म भौतिक संरचना निर्माणको कार्य अगाडि बढ्न नसकेको भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री चुनकुमारी चौधरीले बताइन् । ‘सङ्घीय सरकारले अहिलेसम्म जग्गाको भोगाधिकार दिएको छैन’, उनले भनिन् । ‘संरचना निर्माणको कार्य अगाडि नबढेपनि डीपीआर निर्माणको काम भइरहेको छ ।’ राज्यमन्त्री चौधरीले राजधानी तोकिएको ठाउँको सर्वे भइ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण भइरहेको र त्यसपछि अन्य काम अगाडि बढ्ने दावी गरिन् ।

जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त नभए पनि राजधानी पूर्वाधार विकास कार्यलाई अगाडि बढाउनका लागि प्रदेश सरकारले तीन वर्षदेखि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । राजधानीको संरक्षण, घेराबन्दी, पर्खाल निर्माण, सम्भाव्यता अध्ययनका लागि भनेर आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पाँच करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/७६ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माण लगायतका लागि २ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले राजधानी पूर्वाधार विकास समितिलाई प्रभाकारी बनाउन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न र डीपीआर निर्माण गर्न दुई करोड ७२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।राजधानीमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको अध्यक्षतामा राजधानी भौतिक पूर्वाधार विकास समिति पनि गठन गरिएको छ । तर, समितिमार्फत डीपीआर निर्माणको काम बाहेक अरु काम अगाडि नबढाइएको बुझिएको छ ।

राजधानी तोकेको स्थान वनक्षेत्रमा पर्ने गरेकाले पनि प्रदेश सरकारलाई जग्गा भोगाधिकार प्राप्त गर्न समस्या भइरहेको बताइन्छ । प्रदेश सभाबाट राजधानीको टुङ्गो लगाइएकै बेला सर्वोच्च अदालतमा दुई वटा मुद्दा परेको थियो । सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको अझै पनि छिनोफानो भएको छैन । सबै मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले बताए । ‘त्यो मुद्दा अझै विचाराधीन अवस्थामै रहेका छन्’, उनले भने । ‘तर, मुद्दाको कारणले भौतिक संरचना निर्माण कार्य रोकिएको होइन । नेपाल सरकारले जग्गाको भोगाधिकार नदिएकाले संरचना निर्माणको काम अगाडि नबढेको हो ।’ जग्गा भोगाधिकारका लागि प्रदेश सरकारले पेस गरेको फाइलमा नेपाल सरकारले हस्ताक्षर नगरेको न्यायाधिवक्ता उपाध्यायले उल्लेख गरे ।

प्रदेशको स्थायी राजधानीमा भौतिक संरचना निर्माण नभएकाले प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार अस्थायी राजधानी धनगढीबाट सञ्चालन भइरहेको छ । स्थायी राजधानीमा घेरबारसमेत हुन नसकिरहेको अवस्थामा अस्थायी राजधानीमा भने भौतिक संरचना विस्तारदेखि लिएर विविध कार्य भइरहेका छन् । अस्थायी राजधानी भनिएको ठाउँमा प्रदेश सरकारमातहतका संचरना थपिदैं जाने तर, स्थायी राजधानीमा तीन वर्षसम्म केही पनि नहुनुले गोदावरीवासीमा निराशा बढिरहेको छ। राजधानी घोषणा भएको तीन वर्षसम्म गोदावरीमा केही पनि नबनेको उल्लेख गर्दै उनीहरु भन्छन् । –‘प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीले छिटो बनाउँछौं, छिटो बनाउँछौं भन्छन् मात्रै । खै कहिले बन्ने हो राजधानी ? अब त उनीहरुको कार्यकाल पनि डेढ वर्षमात्रै छ ।’ राजधानीमा भौतिक संरचना निर्माणका लागि जनप्रतिनिधिको हैसियतले प्रदेश सरकारलाई दुईरतीन पटक ज्ञापनपत्रसमेत बुझाइ सकेको वडा अध्यक्ष भण्डारीले बताए । प्रदेश सरकारले राजधानी घोषणा गरेको क्षेत्र चुरे फेदमा पर्ने गर्दछ । प्रदेश सरकारले त्यहाँ राजधानी घोषणा गरेपछि चुरे फेदको हरियो वन मासेर राजधानी बनाउन खोजिएको भन्दै प्रदेश सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ । गोदावरी नगरपालिकामा सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएपछि सो नगरपालिकाका स्थानीयवासी हर्षित भएका थिए । राजधानी निर्माणले गोदावरी नगरपालिकाले विकासमा फड्को मार्ने उनीहरुको अपेक्षा थियो । तर, राजधानीको निर्माणको काम अगाडि नबढाइएपछि निराश बनेका छन् ।