कञ्चनपुर। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले छानबिन गरिरहेको तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जग्गा अनियमित प्रकरणमा कर्मचारी सहित १ सय बढीले बयान दिएका छन् । अख्तियार कार्यालयका अनुसार एक सय २५ जनाले बयान दिएका छन् ।
महेन्द्रनगर बजारको गुरुयोजनासमेत मिचेर समितिका पदाधिकारीले तोक आदेशका भरमा र प्रक्रिया नै पूरा नगरी जग्गा बिक्री वितरण र लिजमा दिएका थिए। ६ सय ३८ बिघा जमिन रहेको सो समितिलाई हाल भीमदत्त नगरपालिकाको मातहत ल्याइएको छ । जग्गा अनियमितताको विषय छानबिनका लागि भने अख्तियारको टोली भदौ तेस्रो साता कञ्चनपुर आएको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय कञ्चनपुरका सूचना अधिकार हरिश प्रसाद जोशीले अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालयको टोलीले जग्गा कारोबारसम्म छानबिन गरिरहेको बताए । उनले जग्गा लिने व्यक्तिसंग बुझ्ने र कागजात सम्बन्धी अध्ययन भईरहेको बताए। पदाधिकारीको अवैध कामको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन यसअघि नै पहल भए पनि पार भने लाग्न सकेको थिएन । ‘केन्द्रबाटै अख्तियारको टोली आएर छानबिन थालेपछि भू–माफियालाई कारबाही हुन्छ की भन्ने झिनो आश पलाएको छ ।’ कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका एक सदस्यले भने, ‘यहाँका हुने खाने व्यापारी र व्यवसायीका साथै नियन्त्रण र नियमन गर्ने निकायका पदाधिकारीसमेत जग्गा लिनेमा छन् ।’
अख्तियार स्रोतका अनुसार हालसम्म समितिका कर्मचारीसहित जग्गा लिने १०० भन्दा बढीको बयान भइसकेको छ । उक्त स्रोतले भन्यो, ‘बयानमा नआउनेहरूको नाम सार्वजनिक गर्नाका साथै उनीहरूलाई केन्द्रमै झिकाउने योजना छ ।’२०५८ देखि नै यहाँको जग्गा उद्योग, व्यवसायका नाममा अचाक्ली वितरण थालिएको नगर विकासकै एक पूर्व अध्यक्षले बताउँछन्। ‘ठूला पार्टीका ठुला नेताका लागि लाखौँको मोलमोलाई गरेर कौडीका भाउमा जग्गा लिजमा दिइएको पनि जानकारी प्राप्त भएको छ’ एक पूर्व अध्यक्षले भने, ‘समितिको अध्यक्षमा पल्टु राना र गोपाल रसायली आएपछि झन् मनोमानी भयो। ’अख्तियारले जग्गाको क्षेत्रफलसहित जग्गा लिने १ सय ४४ जनाको विवरण सहित कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ। उक्त कागजात हेर्दा नगर विकासका अध्यक्षद्वय गोपाल रसायली र पल्टु रानाले जग्गा धेरै वितरण गरेका पाइएको छ ।
त्यसै गरी अख्तियारको टोलीले नगर विकाससँग सम्बन्धित कागजात मालपोत र नापी कार्यालयबाट झिकाइसकेको छ । ‘त्यो बेला जग्गा बिक्री वितरण गर्दा हस्ताक्षर गर्ने मालपोत र नापीका कर्मचारीलाई पनि बयानमा झिकाइनेछ ।’ स्रोतले भन्यो, ‘बालुवाटारको जग्गा सरकारले फिर्ता लिन सक्ने महेन्द्रनगरको नसक्ने भन्ने हुँदैन ।’ यसरी जग्गा लिज र किनबेचमा यहाँका विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, समाजसेवी, व्यापारी, व्यवसायी, प्राध्यापक, विद्यार्थी नेता र पत्रकार छन् । अवैध जग्गा कारोबारको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन अवस्थामा छ । जग्गा लिजमा लिनेले उपभोग गर्न नपाएको भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए। बजारको गुरुयोजना नै मिच्ने गरी आफूखुसी जग्गा लिज र बिक्री वितरण हुन थालेको गुनासोपछि केही वर्षयता सहरी विकास मन्त्रालयले नगर विकासको प्रशासनिक कामबाहेक अन्य काम रोकेको थियो ।