कञ्चनपुर। अवैध रुपमा तत्कालिन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जग्गा लिने झण्डै २ सय जनामाथि छानबिन अघि बढाएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नगर विकास समितिको अवैध जग्गा कारोबारमा छानबिन सुुरु गरेपछि संलग्नलाई कानुनी कारवाही हुने जनाएको छ । अख्तियारमा उजुरी परेपछि छानबिन नहुँदा स्थानीय स्तरमा जग्गा कारोबारमा संलग्नलाई कारवाही नहुने आशंका उब्जिएको थियो ।
अख्तियारले भदौ तेस्रो सातादेखि अवैध जग्गा कारोबारमा छानबिन अघि बढाएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानका आयोगको केन्द्रीय कार्यालयका उप सचिव ओमप्रकाश अर्यालय नेतृत्वको टोलीले अवैध जग्गा कारोबारमा छानबिन अघि बढाएको छ । अहिले टोलीले जग्गा कारोबार सम्बन्धी आवश्यक जानकारी संकलन गर्ने कार्य गरि रहेको छ। अहिले नगर विकास समिति भीमदत्त नगरपालिकामा मातहत आएर भीमदत्त नगर विकास समिति भएको छ । नगर विकास समिति स्थानीय तहमा आउन अघिका अवैध जग्गा कारोबारमा अख्तियारले छानबिन अघि बढाएको हो ।
तत्कालिन नगर विकास कानुन मिचेर लिज र टिप्पणीमा दिएको जग्गा सम्बन्धी अख्तियारले छानबिन अघि बढाएको छ । त्यसमा कानुन मिचेर एक सय ४४ जनाले लिज र ३६ जनाले टिप्पणी (तोक आदेश)मा जग्गा लिएका छन् । जग्गा लिनेमा राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, पत्रकार, शिक्षक, व्यापारी, ठेकेदार, कर्मचारी लगायत विभिन्न क्षेत्रका छन् । अख्तियारले छानबिनपछि यी सबैमा छटपटी मच्चिएको छ । अख्तियारको छानबिन रोक्न केहीले पार्टी समेत फेर्न थालेका छन् । केहीले अख्तियारको छानबिन रोक्न शीर्ष नेतासम्म पुगेका छन् । केहीले सार्वजनिक रुपमा अख्तियारको छानबिनले केही नहुने चेतवानी दिएका छन् ।
अख्तियारका उप सचिव बराल नेतृत्वको टोलीमा चार सदस्य छ । टोलीले नगर विकास समितिबाट जग्गा कारोबार सम्बन्धीका सबै कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ । मालपोत र नापी कार्यालयबाट पनि नगर विकास समितिको जग्गा कारोबार सम्बन्धी कागजात माग गरिएको छ । अहिले जग्गा लिने व्यक्तिहरुसित सोधपुछ अघि बढाएको छ । २०३५ साल जेठ २० मा गठन भएको तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समिति अहिले भीमदत्त नगरपालिका मातहत छ । ६ सय ३८ बिगाहा ६ कट्ट ८ धुर जग्गामध्ये हालसम्म ५ सय ७२ बिगाहा जग्गा बिक्री गरिएको छ । हाल नगर विकास समितिसित ६६ बिगाहा जग्गा मात्रै बचेको छ ।
नगर विकास समितिले प्रक्रिया मिचेर आफ्नो स्वामित्वमा रहेको महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रको तीन बिघा लिज र पाँच बिघा जग्गा भाडामा दिएको दाबी सहित कारबाही गर्न माग गर्दै अर्को उजुरी पनि अख्तियारमा परेको छ । नगर विकास समितिले कानुनी रुपमा चिट्टा र लिलाम प्रक्रियाबाट मात्रै जग्गा कारोबार सक्ने व्यवस्था छ । अवैध जग्गा कारोबारको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पनि विचाराधीन छ । नगर विकास समितिसित बचेको ६६ बिगाहाबाट ३ बिगाहा लिज र ५ बिगाहा भाडामा दिइएको छ ।
भाडामा दिएको क्षेत्रमा कच्ची संरचना बनाउनु पर्ने सम्झौता विपरीत सम्बन्धित व्यक्तिले पक्की संरचना बनाउँदा समेत नगर विकास समिति मौन बसेको भन्दै यसअघि विरोध समेत भएको थियो । डोजरको प्रयोग गरेर केही संरचना भत्काए पनि अहिले पक्की संरचना बनाउने काम रोकिएको छैन । राजनीतिक दलका नेता, जग्गाका माफिया र कर्मचारीहरुको समेत मिलेमतोमा नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा जथाभावी बिक्री वितरणदेखि लिजमा दिइएको आरोप लाग्ने गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय महेन्द्रनगरका सूचना अधिकारी हरिशचन्द्र जोशीले साविक महेन्द्रनगर नगर विकास समितिसँग सम्बन्धित विभिन्न समयमा परेका उजुरीको एकमुष्ट अनुसन्धान थालिएको बताए ।