धनगढी : सुदूरपश्चिमको राजधानी तोकिएको गोदावरी वन क्षेत्र र धनगढीमा रहेको फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणलाई सुदूरपश्चिम सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा प्राथमिकता दिने गरेको छ । तीन वर्ष यता जमिनको स्वामित्वमा अल्झिएका यी दुवै परियोजनामा संघ सरकारले प्रदेशलाई स्वामित्व दिन्छ न त प्रदेशले वार्षिक बजेट विनियोजन गर्न छोड्छ । यसरी संघ र प्रदेशको समन्वय नमिल्दा यी दुवै परियोजनामा विगत तीन वर्ष यता सुदूरपश्चिम सरकारले विनियोजन गरेको झन्डै १८ करोड बजेट फ्रिज भएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ३ मा रहेको फाप्लालाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला बनाउने भनेर प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवकै आयोजनामा राखेको छ । तर विगत तीन वर्षमा सवा सात करोड बजेट विनियोजन गरिएको प्रदेशको यो आयोजनाले जमिनको स्वामित्व विवादमा निरूपण पाएको छैन ।

उता दुई तिहाइको दम्भले प्रदेश सभाबाट पारित गरिएको गोदावरी राजधानीको पनि जमिनको स्वामित्व नै प्रदेश मातहतमा आउन सकेको छैन ।
यसरी प्रदेश गौरवका आयोजना नै ओझेलमा परेपछि यहाँका स्थानीयमा भने नैराश्यता छाउन थालेको छ । धनगढी उप महानगरपालिका वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष बल बहादूर ऐरले प्रदेशका गौरबकै योजनाका बजेट फ्रिज हुन थालेपछि बिकासमा प्रदेश पछाडी धकेलिने बताए । आफै प्रदेशले गौरबका योजना बनाउँछ आफै कार्यान्वयन गर्दैन उनले भने ‘कित गौरबका योजनानै बनाउनु भएन बनाएपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ नी ।’

त्यस्तै गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर २ र ४ मा पर्ने तेघरी सामुदायिक वनको जङ्गलमा प्रदेशको राजधानी बनाउने भनेर तत्कालीन नेकपाको बहुमतीय दम्भले झन्डै तीन वर्ष अघि प्रदेश सभाबाट गरिएको निर्णय कार्यान्वयनमा जान नसकेको हो । गोदावरी नगरपालिकाका आनन्द भट्टले प्रदेश सरकार आफैले बनाएका योजना कार्यान्वयनमा असफल भएको बताए । उनले भने ‘देशभरीमै प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने प्रदेश सुदूरपश्चिमनै थियो होला तर राजधानी तोकेको ३ बर्ष पुग्न लाग्यो कुनै सिन्को भाँचिएको छैन अनी निर्णय गरेर मात्रै पुग्छ र ?’ उनले भने ‘हामीले धेरै काम गरेका छौँ भनेर प्रदेश सरकारले घुर्की लगाउँछ तर आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन नभएर अलपत्र योजना बारे सरकारलाई ध्याननै छैन ।’

प्रदेश सरकारले विगत तीन वर्षमा राजधानीका लागि साढे १० करोड बजेट विनियोजन पनि ग¥यो । त्यसले परिणाम भने पाउन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट तथा कार्यक्रम लाई अब भन्ने प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने प्रदेश सरकारको दावी छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश शाहले संघिय सरकारबाट जग्गा प्राप्ती नभएकै कारण प्रदेश सरकारले गौरबका योजनाहरुलाई समेत कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताए । संघ सरकारकै कारण प्रदेशका योजना रोकिएको बताउँदै शाहले छिट्टै यी योजना कार्यान्वयनमा आउने बिश्वास ब्यक्त गरे ।

गोदावरीमा जमिनको स्वामित्व प्रदेशलाई प्राप्त भए पनि रुख कटानी र जङ्गल फडानीमा पनि फेरी सङ्घकै अनुमति लिनुपर्ने झन्झट प्रदेशसँग रहने छ । प्रदेशले नतिजामुखी भन्दा आफ्नो दम्भ देखाउनकै लागि यसरी बर्सेनि करोडौँ बजेट कार्यान्वयनहीन कार्यक्रममा विनियोजन गर्नु दुरुपयोग सरह हो ।