धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न दुई जना सल्लाहकार नियुक्त गरेपछि सरकारको आलोचना सुरु भएको छ। विपक्षी दल र सर्वसाधारणबाट मात्र नभई सत्तारुढ दलभित्रकै सांसदहरूले समेत नियुक्तिप्रति प्रश्न उठाउन थालेपछि बजेट निर्माण प्रक्रिया पुनः विवादमा तानिने संकेत देखिएको छ। प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेकपा एमालेबाट झपट बोहरा र नेकपाबाट टंकमणि शर्मालाई बजेट निर्माण सल्लाहकार नियुक्त गरेको थियो। बजेट निर्माणजस्तो संवेदनशील र महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा छुट्टै सल्लाहकार नियुक्त गरिएको विषय सार्वजनिक भएपछि प्रदेश सरकारमाथि विभिन्न प्रश्न उठ्न थालेका हुन्।

यसैबीच, सत्तारुढ नेकपाका सांसद अक्कल रावलले सल्लाहकार नियुक्तिको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। उनले बजेट निर्माण तथा करका दर हेरफेरजस्तो संवेदनशील विषयमा अनाधिकृत व्यक्तिको संलग्नताले गम्भीर राजनीतिक र कानुनी प्रश्न जन्माउन सक्ने बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत सांसद रावलले तत्कालीन संघीय अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको आरोप लागेपछि राजीनामा दिनुपरेको घटनासमेत स्मरण गराएका छन्।

रावलले लेखेका छन्, “अनाधिकृत व्यक्ति बजेट निर्माण तथा करका दर हेरफेर गर्ने कार्यमा संलग्न गराएको आरोप लागेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिनुपरेको दृष्टान्त हामीले बिर्सिएका छैनौँ।” उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भए त्यसले पार्टी र प्रदेश सभामा समेत गम्भीर बहसको विषय बन्ने चेतावनी दिएका छन्। रावलले अगाडि लेखेका छन्, “सुदूरपश्चिमको बजेट निर्माणका सन्दर्भमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश यहाँको पार्टी र संसद्को विषय बन्छ, किनकि हामी जीवित छौँ।”

सत्तारुढ दलकै सांसदले सामाजिक सञ्जालमार्फत बजेट निर्माण प्रक्रियामा नियुक्त सल्लाहकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएपछि प्रदेश सरकार थप दबाबमा परेको छ। सांसद रावलको अभिव्यक्तिले नियुक्त गरिएका सल्लाहकारको अधिकार, भूमिका र बजेट निर्माण प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिताबारे स्पष्ट पार्न सरकारलाई चुनौती थपिएको छ। विशेषगरी तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रसंग जोड्दै सांसद रावलले दिएको अभिव्यक्तिलाई सुदूरपश्चिमका आर्थिक मामिलामन्त्री र प्रदेश सरकारप्रति अप्रत्यक्ष चेतावनीका रूपमा समेत हेरिएको छ।

अब सरकारले बजेट निर्माण सल्लाहकारको नियुक्तिको औचित्य, उनीहरूको कार्यक्षेत्र तथा बजेट निर्माण प्रक्रियामा उनीहरूको अधिकार र भूमिकाबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने देखिएको छ।