धनगढी: चालु आर्थिक वर्षको डेढ महिना भइसकेको छ । तर, सुदूरपश्चिम प्रदेश बजेट शून्यतामा छ । हुन् त यसअघि नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को सत्तासाझेदारीमा रहेको प्रदेश सरकारले १ असारमा बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । तर, बजेटमै बढेको विवादका कारण कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकार ढल्यो । अहिले नेपाली कम्प्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र एमालेको साझेदारीमा सरकार बनेको छ । नेकपाका खगराज भट्ट प्रदेशको मुख्यमन्त्री छन् ।

सरकारले पूर्णता पाएको दुई साता पुग्दा पनि बजेट ल्याउने तयारी सुरु भएको छैन । बजेटविहीनताको अवस्था अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारले पुनर्लेखन गरेर बजेट ल्याउने जनाउँदै आएको छ । तर, अझैसम्म बजेट पुनर्लेखनको कार्य भने सुरु भएको छैन । बजेट कुन तरिकाले पुनर्लेखन गर्ने विषयमै सत्तारुढ दलबीच सहमति जुट्न सकेको छैन । प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले बजेट पुनर्लेखनको तयारीमा जुटिरहेको बताए । ‘अहिले नै पुनर्लेखन सुरु भइसकेको छैन,’ मन्त्री मल्लले भने, ‘त्यसैको तयारीमा हामी जुटेका छौँ ।’

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सत्यराज जोशीले राजनीतिक सहमति भएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी औपचारिक रूपमा बजेट पुनर्लेखन सुरु हुने बताए ।

गत १ असारमा प्रदेशसभामा पेस गरिएको ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६६ हजार रुपैयाँको बजेट फिर्ता लिएर नयाँ सरकारले पुनर्लेखन गर्ने जनाएको छ । उक्त बजेटमा गत आर्थिक वर्षको बचत ९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ स्रोतको रूपमा प्रयोग गरिएको थियो । तर, अनुमान गरिएकोभन्दा ४ अर्ब ७८ करोड २२ लाख कम बचत भएको छ । यथार्थ, विवरण प्रयोग गर्दा चालुआर्थिक वर्षको बजेट ३२ अर्ब हाराहारीको हुने देखिन्छ ।

बाढीपीडितलाई सहयोगको निर्णय कसरी हुन्छ कार्यान्यवन ?

बजेट शून्यताको अवस्थामा रहेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले भने भोटेकोसी बाढी प्रभावितको राहत, उद्धार तथा खोजतलासका लागि दुई करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । १२ भदौमा मुख्यमन्त्री खगराज भट्टको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारका तर्फबाट उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री मल्लले बजेट शून्यताको अवस्थामा पनि विपद् प्रभावितका लागि सहयोग गर्न कानुनी तथा आर्थिक समस्या नरहेको दाबी गरेका छन् । ‘प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा पाँच–सात करोड रुपैयाँ मौज्दात छ,’ मन्त्री मल्लले भने, ‘सोही रकममध्ये दुई करोड रुपैयाँ भोटेकोसी बाढी प्रभावितका लागि पठाउने निर्णय भएको हो ।’

प्रदेशका प्रमुख सचिव वैकुण्ठप्रसाद अर्यालले पनि विपद् व्यवस्थापन कोषमा रहेको रकम प्रयोग गर्न कानुनी समस्या नरहेको बताएका छन् । उनका अनुसार कार्यालय खुलेपछि कोषमा रहेको मौज्दात रकमबाट दुई करोड रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिनेछ ।

१२ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको एक–एक महिनाको तलबसमेत प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, यो निर्णय कार्यान्वयनमा भने समस्या देखिएको छ । प्रदेश सरकार बजेटविहीन अवस्थामा रहेकाले मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा कर्मचारीले तलबभत्ता पाएका छैनन् । यता आर्थिक मामिलामन्त्री मल्ले भने कतैबाट व्यवस्थापन गरेर पनि उक्त सहयोग प्रदान गरिने बताए ।