धनगढी: नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन (आईट्वान) सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले प्रस्तावित सवारी तथा यातायात ऐन–२०८३ मा रहेका श्रमिक, चालक तथा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने प्रावधान संशोधन गर्न माग गर्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। संगठनका सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष ललित चन्दको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले आइतबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी, कैलालीमार्फत नेपाल सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।

ज्ञापनपत्रमा प्रस्तावित ऐनका केही व्यवस्था व्यवहारिक, न्यायसंगत तथा श्रमिकमैत्री नभएको उल्लेख गर्दै आवश्यक संशोधनबिना ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइए सार्वजनिक यातायात क्षेत्र, चालक तथा सेवाग्राहीसमेत प्रभावित हुने चेतावनी दिइएको छ। ऐन निर्माणअघि यातायात मजदुर, व्यवसायी तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरी व्यावहारिक सुझाव समेट्न संगठनले सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

संगठनका अध्यक्ष ललित चन्दले सडक दुर्घटनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी चालकमाथि थोपरेर अत्यधिक जरिवाना र कठोर सजायको व्यवस्था गर्नु न्यायोचित नहुने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सडक दुर्घटना चालकको कमजोरी मात्र नभई सडकको अवस्था, ट्राफिक व्यवस्थापन, सवारी साधनको प्राविधिक अवस्था, प्राकृतिक परिस्थिति लगायत विभिन्न कारणसँग सम्बन्धित हुने भएकाले निष्पक्ष अनुसन्धान र प्रमाणका आधारमा मात्रै कानुनी कारबाही हुनुपर्ने धारणा संगठनको छ।

ज्ञापनपत्रमा प्रस्तावित ऐनका दफा ६२, ६५ र ६६ लगायतका प्रावधान संशोधन गर्न विशेष माग गरिएको छ। अत्यधिक जरिवानाको व्यवस्था पुनरावलोकन गरी व्यवहारिक बनाउन, “ज्यान मार्ने हुने सजाय” जस्ता अस्पष्ट शब्दावली हटाउन तथा चालकलाई मात्र दोषी ठहर गर्ने व्यवस्था अन्त्य गरी कानुनलाई न्यायपूर्ण र सुधारमुखी बनाउन आग्रह गरिएको छ।

त्यसैगरी व्यवसायिक चालकका लागि गुणस्तरीय तालिम तथा सडक सुरक्षा शिक्षा अनिवार्य गर्ने, सडक पूर्वाधार सुधार, ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणालीको आधुनिकीकरण, दुर्घटनापीडितका लागि प्रभावकारी बीमा व्यवस्था, प्राकृतिक विपद्का समयमा यातायात श्रमिकको सुरक्षा तथा राष्ट्रिय यातायात प्राधिकरण गठनसम्बन्धी व्यवस्था पनि ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव संगठनले दिएको छ। संगठनले सडक दुर्घटना न्यूनीकरण र सुरक्षित यातायात प्रणाली निर्माण गर्ने सरकारको उद्देश्य सकारात्मक भए पनि केवल जरिवाना र सजाय बढाएर मात्र समस्या समाधान नहुने जनाएको छ। कानुनसँगै सडक पूर्वाधार, आधुनिक प्रविधि, प्रभावकारी ट्राफिक व्यवस्थापन, चालकको क्षमता अभिवृद्धि र जनचेतनालाई समान प्राथमिकता दिनुपर्नेमा संगठनले जोड दिएको छ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले संगठनका माग तथा सुझाव सम्बन्धित मन्त्रालयसम्म पुर्‍याइने विश्वास दिलाउनुभएको थियो। नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले सरकारलाई संवाद र सहमतिका आधारमा श्रमिकमैत्री, यात्रुमैत्री तथा व्यवहारिक सवारी तथा यातायात ऐन निर्माण गर्न आग्रह गरेको छ। संगठनले आफ्ना सुझाव बेवास्ता गर्दै ऐन अघि बढाइए लोकतान्त्रिक माध्यमबाट थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएको छ।