कैलाली। सुदुरपश्चिम सरकारको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको आधा बर्षसम्म पनी मन्त्री परिषद बिस्तार हुन सकेको छैन् । सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालको पहिलो मूख्यमन्त्री एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।

हालका निवर्तमान मूख्यमन्त्री रावलले माओवादीबाट खगराज भट्ट र एमालेबाट सन्तोष शर्मा थापालाई बिना विभागीय मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । विनाविभागीय मन्त्रीमा नियुक्त गरेपनी उनीहरुलाई मन्त्रालय नेतृत्वको जिम्मेवारी र अन्य मन्त्री तोक्न सकेनन् । तर एक महिना भित्र बिश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान अनुसार उनको नेतृत्वको सरकार एक महिनामै ढल्यो । त्यसपछि दोस्रो ठुलो दलको हैसियतले नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता कमल शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् ।

प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको आधा बर्ष ६ महिना भन्दा बढी समय भैसकेको छ । तर हालसम्म पनी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुन सकेका छैनन् । प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहले ढिलागरि मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गरिसकेपनी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा भने मन्त्री नियुक्त गरिसकेका छैनन् । मुख्यमन्त्री शाहले उक्त मन्त्रालय आफ्नै मातहतमा राखेका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा प्रकाश बहादुर देउवा, आर्थिक मामिला मन्त्रीमा नरेश कुमार शाही,सामाजिक विकास मन्त्रीमा झपट बहादुर साउँद, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा रमेश सिंह धामी छन् । अहिले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा माओवादीका २ र कांग्रेसका १/१ मन्त्री छन् ।

यस अघि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कांग्रेसका पृथ्वी बहादुर सिंह थिए । उनको सडक दुर्घटनामा ज्यान गएको छ । अहिले प्रदेशमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा मन्त्री छैनन् । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको भागमा परेको छ । तर, नागरिक उन्मुक्तिले २ मन्त्रालय नपाउँदासम्म सरकारमा नजाने अडान राखिरहेको छ । नागरिक उन्मुक्तिको अडानका कारण अहिले सम्म कृषि मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुन नसकेको प्रदेश सरकारले बताएको छ ।

यता नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अझै पनि एक मन्त्रालयमा मात्रै सरकारमा नजाने बताइरहेको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीले पुर्व सहमती अनुसार दुई मन्त्रालय नपाएसम्म सरकारमा नजाने निर्णय गरेका बताए । यस बारेमा २० गते पछि निर्णय लिने उनले बताए । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले यस अघि सामाजिक विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा दाबी गरेको थियो । अहिले सामाजिक विकास मन्त्रालय माओवादी केन्द्रले पाइसकेको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अडानका कारण भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले विभागीय मन्त्री नपाउने र यो बिषय थप पेचिलो बन्ने देखीएको छ ।