धनगढी। सुदुरपश्चिम प्रदेशका विकास निर्माणका योजना प्रभाबित बनेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको लामो समय हुँदा सरकारले पुर्णता नपाउँदा विकास निर्माणका योजना नराम्ररी प्रभावित भएका हुन। सरकारले पुर्ण पाएपछि मात्रै बिकासका काम तयारी र सुरु गरिने देखीएको छ। आर्थिक वर्ष सुरु भएको साढे ७ महिना बित्न लाग्दा पनि प्रदेशको विकास बजेट १५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ३३ करोड ८९ लाखको बजेट ल्याएको थियो। त्यसमध्ये पुँजीगत बजेट २६ अर्ब ३६ करोडको १५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ । चालुतर्फ भने २७ दशमलव ५६ प्रतिशत खर्च भएको छ । झन्डै सात हजार विकास योजनामा बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारका बिभिन्न मन्त्रालयको कार्य प्रगति पनि निकै न्यून छ ।

प्रदेशका तीनवटा बाहेक सबै मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छन्। मुख्यमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र अर्थमन्त्रीबाहेक अहिलेसम्म अरू मन्त्रालयमा मन्त्री नै नियुक्त हुन सकेका छैनन् । ‘सरकार नै गठन हुन सकेको छैन,’ प्रदेश सांसद विक्रम धामीले भने, ‘निर्वाचनपछि लामो समयसम्म अस्थिरता भएकाले पनि विकास निर्माणका क्षेत्र प्रभावित भएको देखिएको छ ।’ अहिलेसम्म कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत बजेट खर्च भइसक्नुपर्नेमा १५ प्रतिशतमै सीमित हुनु विकास निर्माणको प्रगतिका लागि नराम्रो संकेत भएको सांसद धामीले बताए ।

प्रदेशको कुल बजेटको आधाभन्दा बढी विकास वजेट भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको प्रगति नै निकै कम छ । १८ अर्ब २५ करोड ९१ लाख बजेट विनियोजन भएको उक्त मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी विकास योजना पनि छन् । मन्त्रालयले तोकेका अधिकांश योजना चालु आर्थिक वर्षको ७ महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । मन्त्रालयमा दायित्व भएका बहुवर्षीय योजनामा नाम मात्रको बजेट छ भने टुक्राटाक्री योजनामा बढी बजेट विनियोजन भए पनि खर्च हुन सकेको छैन । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले हालसम्म जम्मा १६ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । योजना कार्यन्वयन क्षमता मन्त्रालयसँग नदेखीएको प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकृतले बताए।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले गर्ने प्रगतिको आधारमा अरु मन्त्रालयको पनि प्रगति देखिने भएपनी उक्त मन्त्रालयको योजना कार्यान्वयनमा बजेट विनियोजन क्षमता कमजोर देखिएको बताए । आर्थिक कार्यविधि कानुन र खर्च मापदण्डको पालना हुन नसक्दा पनि विकास बजेट खर्च हुन नसकेको पनि उनले बताए । प्रदेश सरकारमा वित्तीय अनुशासन नहुनु, विनियोजन दक्षता अवैज्ञानिक हुनु, वित्तीय जवाफदेहिता नहुनुले पनि विकास खर्च न्यून भएको उनको भनाइ छ । भौतिक पूर्वाधारपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग बढी बजेट छ । उक्त मन्त्रालयले प्राप्त गरेको ६ अर्ब ६ करोड ३९ लाख बजेटमध्ये हालसम्म २ अर्ब रुपैयाँ पनि खर्च गर्न सकेको छैन । यसैगरी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको ३ अर्ब १२ करोड ५० लाख, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २ अर्ब २१ करोड ५ लाख बजेट छ । कुनै पनि मन्त्रालयले फागुन १० सम्म १७ प्रतिशत बजेटसमेत खर्च गर्न सकेको देखिँदैन ।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशी प्रदेश सरकारको अहिलेसम्म ४० प्रतिशतभन्दा वढी वित्तीय प्रगति देखिनुपर्ने बताउँछन् । ‘अहिले देखिएको प्रगति वास्तवमा अलि कम नै हो,’ जोशी भन्छन्, ‘स्थिर सरकार भए अनुगमन, निरीक्षण र नीतिगत समस्याका विषयमा काम हुने भएकाले विकासले पनि अलि बढी गति लिन सक्थ्यो ।’ नियन्त्रक जोशी पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको प्रगतिको प्रभाव अरू सबै मन्त्रालयमा पर्ने भएकाले पनि बढी विकास योजना भएको मन्त्रालयको तदारुकता बढी हुनुपर्ने बताउँछन् । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा भने यस वर्ष २ प्रतिशतभन्दा पनि बढी खर्च भएको देखिएको नियन्त्रक जोशीले बताए । उनले हालसम्म चालु र पुँजीगत दुवैतर्फ मिलाएर १९.३३ प्रतिशत खर्च भएको बताए । मंसिर ४ को निर्वाचनपछि मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमालेका राजेन्द्र रावलले विश्वासको मत नपाएपछि अहिले प्रदेशसभाको ठूलो दलको नेताका रूपमा कांग्रेसका कमल शाह मुख्यमन्त्री बनेका छन् । शाहले विश्वासको मत लिन बाँकी रहेकाले प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।