धनगढी । बाजुराको लाम्पाटामा सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीको संयुक्त अस्थायी सुरक्षा बेस स्थापना भएको छ । बाजुरा र हुम्लाका स्थानीयबीच हिमाली गाउँपालिका–३ लाम्पाटामा विवाद र झडप भएको दुई सातापछि सरकारले अस्थायी सुरक्षा बेस स्थापना गरेको हो ।

बाजुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डोरेन्द्र निरौलाका अनुसार सदरमुकाम मार्तडीबाट बुधबार संयुक्त सुरक्षा टोली त्यसतर्फ प्रस्थान गरिसकेको छ । लाम्पाटामा संयुक्त सुरक्षा बेस स्थापनाका लागि सशस्त्र प्रहरी बलका प्रहरी निरीक्षक जनक पौडेलको नेतृत्वमा २१ जना र प्रहरी सहायक निरीक्षक मिठ्ठुबहादुर बोहराको कमान्डमा ७ जना गरी २८ जनाको टोली पठाइएको निरौलाले जानकारी दिए ।

सुरक्षा बेस क्याम्पबाट उक्त टोलीले तीन महिनासम्म रानीसैन क्षेत्रमा नियमित सुरक्षा गस्ती गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी निरौलाले बताए । हिमाली गाउँपालिका–३ लाम्पाटामा जेठ ३ र ५ गते स्थानीयवासी, कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिमाथि हुम्लाका नागरिकले कुटपिट तथा दुर्व्यवहार गरेका थिए । यस्तै, जेठ २३ गते हुम्ला क्षेत्रका बासिन्दाले रानीसैन क्षेत्रबाट भोटे समुदायलाई लखेट्नुका साथै गोठमा आगजनी गरेको तथा दुर्व्यवहार गर्ने गरेको स्थानीयले बताएका छन् ।
लाम्पाटा र रानीसैनको सुरक्षा अवस्था मध्यनजर गरी लाम्पाटामा प्रहरीको अस्थायी चौकी स्थापना गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका प्रमुख डीएसपी शैलेश्वरी बोहराले बताएकी छिन् । नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार संयुक्त प्रहरी टोली लाम्पाटामा बस्ने बोहराले बताइन् ।

यही जेठ ५ गते रानीसैन क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्द्धन तथा प्रचारका लागि पुगेको टोलीमाथि कुटपिट तथा दुर्व्यवहार भएको घटना सार्वजनिक भएको थियो । उक्त घटनामा कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख गोपाल हमालसहितको टोलीमाथि आक्रमण भएको थियो ।

घटनामा हिमाली गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुलबहादुर थापा, वडा नम्बर ३ का वडा सदस्य पेमागारा गुरुङलगायत केही स्थानीय तथा सुरक्षाकर्मी घाइते भएका थिए । जेठ ३ गते हुम्लाबाट आएका स्थानीयले लाम्पाटा गाउँ पुगेर वडा सदस्य पेमागारा गुरुङलगायत स्थानीयलाई कुटपिट गरी बन्धक बनाएका थिए ।

पछिल्लो घटनाले रानीसैन क्षेत्रको विवाद झन् जटिल बन्दै गएको स्थानीयको भनाइ छ । भोटे समुदायका व्यक्तिहरूले आफूहरू असुरक्षित बनेको गुनासो गर्दै तत्काल सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायसँग माग गर्दै आएका छन् ।

स्थानीयवासीले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी आगजनी, कुटपिट तथा लुटपाटमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आग्रह गरेका छन् । साथै, अन्तरजिल्ला सीमा तथा स्वामित्वसँग जोडिएका विवादलाई वार्ता र समन्वयमार्फत समाधान गर्न सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । रानीसैन संघर्ष समितिले विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।