धनगढी । कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका प्रमुख सुशीला शाहीले लम्की अस्पताल स्तरोन्नति र सञ्चालनका विषयमा भइरहेको विवाद समाधान गर्न प्रदेश सरकारसँग चार बुँदामा वार्ता प्रस्ताव राखेकी छन् । आइतबार स्थानीय बासिन्दा र अस्पताल समितिका प्रतिनिधिहरूले नगरपालिकामा गरेको तालाबन्दी र भइरहेको खिचातानीबिच मेयर शाहीले विधि र प्रक्रियासम्मत निकासका लागि आफू संवाद गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारेकी हुन् ।
मेयर शाहीले मुख्यमन्त्रीले गठन गरेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिलाई अवैधानिक ठहर गर्दै सोही समितिका मान्छेहरूले आन्दोलन र तालाबन्दी गरेको दाबी गरिन् । उनका अनुसार नगर कार्यपालिकामा लगाइएको ताला केही समयपछि नै नगर प्रहरीले तोडिसकेको छ । मेयर शाहीले अस्पतालको विवाद पाँच मिनेटमै समाधान हुन सक्ने दाबी गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीसँग चार वटा एजेन्डामा छलफल गर्न माग गरेकी छन् । अस्पताल व्यवस्थापन समितिको गठन र यसको वैधानिकतामाथि बहस, अस्पताल सञ्चालनको अधिकार क्षेत्र बाँडफाँड, आर्थिक तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनको स्पष्ट मोडेल र कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया गरी चार वटा एजेन्डामा वार्तामा बोलाएर सुदूरपश्चिम सरकारले छलफल गर्नुपर्ने बताएकी हुन् । यी माग सुरुदेखि राख्दै आएको तर प्रदेश सरकारले बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ ।
‘हामीले वार्ताका लागि पटक–पटक आह्वान गरेका छौँ, तर प्रदेश सरकार सम्झौता गर्न मात्रै आउनुहोस् भन्छ,’ मेयर शाहीले भनिन्, हामी अस्पतालको स्तरोन्नति चाहन्छौँ, तर महिलाको नेतृत्वलाई स्वीकार नगर्ने र प्रक्रिया मिचेर काम गर्ने प्रवृत्ति हुनुभएन । यी चार बुँदामा छलफल हुने हो भने विवाद तत्कालै सुल्झिन्छ ।’ प्रदेश सरकारले खटाएका कर्मचारीलाई नगर प्रहरी लगाएर अपमानजनक ढङ्गले निकालेको भन्ने आरोपको मेयर शाहीले खण्डन गरेकी छन् । ‘बाहिर निकालिएका भनिएका कर्मचारीहरूलाई अपमान गरिएको होइन । अवैधानिक समितिका मान्छेहरू आएर अडियो–भिडियो बनाउने र कार्यकक्षमा अवरोध पुर्याउन थालेपछि उनीहरूलाई बाहिर जान भनिएको हो,’ स्पष्ट पारिन् ।
लम्की अस्पताललाई १५ शय्याबाट ५० शय्याको प्रादेशिक अस्पताल बनाउने योजनाका साथ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४ करोड ८७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अस्पतालका लागि ३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बराबरका आधुनिक उपकरणहरू समेत नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिसकिएको छ । यस्तै, विशेषज्ञ सेवाका लागि १४६ जनाको दरबन्दी स्वीकृत भई कर्मचारीहरू समेत खटाइएको छ ।
यद्यपि, अस्पताल व्यवस्थापनको अधिकार कसको हुने भन्ने विषयमा नगरपालिका र प्रदेश सरकारबिच सुरु भएको कानुनी लडाइँ सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो । वैशाख १४ गते सर्वोच्चले प्रदेश सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि प्रदेशलाई काम अघि बढाउने बाटो खुलेको थियो । तर, नगरपालिकाले अस्पताल हस्तान्तरण गर्न अस्वीकार गर्दै आएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो ।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र मेयर सुशीला शाही दुवै नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन् । एउटै पार्टी र एउटै नगरका बासिन्दा भए पनि समन्वय हुन नसक्दा अस्पतालको स्तरोन्नति ठप्प भएको छ भने प्रदेशले विनियोजन गरेको करोडौँको बजेट फ्रिज हुने जोखिम बढेको छ ।
स्थानीय बासिन्दाहरूले भने दुई सरकारबीचको राजनीतिक लडाइँका कारण आफूहरू गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् ।
